अशक्त बच्चों के नर्सरी में दाखिले पर अदालत ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की

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Wednesday, March 19, 2014-8:57 PM

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अशक्त बच्चों के लिए नर्सरी कक्षाओं में तीन फीसदी सीट खाली रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए कदम नहीं उठाने पर दिल्ली सरकार की आज खिंचाई की।

अदालत के पिछले आदेशों का कार्यान्वयन नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति आर वी ईश्वर ने दिल्ली सरकार से उसकी वकील जुबैदा बेगम के माध्यम से उसे तत्काल लागू करने का निर्देश दिया।

 पीठ ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि वह हलफनामा दायर करे और इस बात की जानकारी दे कि अदालत के आदेशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि वह मुद्दे को हल्के में नहीं ले।

अदालत ने कहा कि अगर इस संबंध में फैसले के बारे में सुनवाई की अगली तारीख तक स्कूलों को कोई परिपत्र, पत्र नहीं जारी किया जाता है तो संबद्ध प्रधान सचिव को उसके समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 मार्च को निर्धारित कर दी।


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