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विकलांगों के लिए पार्किंग की मांग

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Thursday, March 27, 2014-3:51 PM

नई दिल्ली : सार्वजनिक इमारतों के पास अपाहिजों के लिए पार्किंग जगह उपलब्ध करवाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार व सिविक एजैंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बी.डी.अहमद व न्याय मूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, तीनों एम.सी.डी., ट्रैफिक पुलिस, पुलिस आयुक्त व डी.डी.ए. को नोटिस जारी कर 26 मई तक जवाब मांगा है। इस मामले में विनोद कुमार बंसल नामक व्यक्ति ने एक जनहित याचिका दायर की है।

अपने अधिवक्ता सिताब अली चौधरी व अनुपम श्रीवास्तव के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि मास्टर प्लान 2021 के अनुसार अपाहिजों को पार्किंग की जगह दी जानी चाहिए। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली सरकार व सिविक एजैंसियों को निर्देश दिया जाए कि सड़कों पर रैड लाइट ऑडिटरी सिग्नल लगाए जाएं ताकि अपाहिज लोगों को सड़क पार करने में आसानी हो सकें।

वहीं फुटपाथ व सब-वे  को अपाहिजों के अनुसार बनाया जाए ताकि वह आसानी से पार कर सकें। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बाजारों में सड़कों व फुटपाथ पर अवैध कब्जा है, जिस कारण आम जनता को पैदल चलने में परेशानी होती है। सड़कों पर वाहन खड़े करके इस तरह जाम कर दिया जाता है कि बीमार व्यक्ति को अस्पताल लेकर जा रही एंबुलैंस भी नहीं निकल पाती।

 

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