बुधवार तक जारी रहेगी ड्रॉ पर रोक

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Saturday, March 29, 2014-10:57 AM
नई दिल्ली : नर्सरी दाखिले मामले में नए सिरे से ड्रॉ निकालने के आदेश पर फिलहाल बुधवार तक रोक जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली सरकार से कहा है कि पूर्व में निकाले गए ड्रॉ के तहत जिन बच्चों का दाखिला हो चुका है उनकी जानकारी सरकार अपनी वैबसाइट पर डाले। साथ ही सरकार से कहा है कि इंटर-स्टेट कोटा खत्म होने के कारण जिन बच्चों का हित प्रभावित हुआ है उनके लिए सरकार कोई समाधान खोजे। 
 
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बी.डी.अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ के समक्ष नए ड्रॉ को चुनौती देने वाले परिजनों की तरफ से दलील दी गई कि उनके बच्चों का दाखिला हो चुका है। ऐसे में वह फिर से ड्रॉ में भाग क्यों ले। वहीं, इंटर-स्टेट कोटा खत्म होने के बाद इस कोटे के तहत बची सीटों के लिए नया ड्रॉ निकालने के सुझाव का उन परिजनों ने विरोध किया है जिन्होंने इस कोटे के तहत अप्लाई किया था। उनका कहना है कि इस कोटे की सीट के लिए अगर सभी बच्चों को ड्रॉ में शामिल कर लिया गया तो उनके बच्चों का हित प्रभावित होगा। इसलिए सिर्फ इन सीट के लिए ड्रॉ न निकाला जाए। अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी।
 
पूर्व में अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा था कि  दाखिले संबंधी पूरा डाटा उपलब्ध कराएं। जिसमें बताया जाए कि कितनी सीट हैं, कितने गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं और प्वाइंट सिस्टम का क्या क्राइटेरिया है, वहीं शुक्रवार को सिबलिंग व एलुमनी प्वाइंट को चुनौती देने वाली याचिकाएं वापिस ले ली गईं क्योंकि सरकार ने बताया कि 60 प्रतिशत दाखिले 70 प्वाइंट वाले बच्चों के हुए हैं। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि सिबलिंग व एलुमनी प्वाइंट के तहत बहुत ज्यादा दाखिले हुए हैं। 
 
पूर्व में अदालत ने फरवरी माह में ट्रांसफर प्वाइंट को खत्म करने के लिए कहा था और फिर से ड्रॉ निकालने का आदेश दिया था। इस आदेश को उन बच्चों के परिजनों ने चुनौती दी थी, जिनका ड्रॉ के तहत दाखिला हो चुका था। 
 
जिसके बाद नए सिरे से निकाले जाने वाले ड्रॉ पर रोक लगा दी गई थी। पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली सरकार ने 27 फरवरी को एक अधिसूचना जारी करके इंटर-स्टेट के लिए दिए प्वाइंट खत्म किए थे। इसके बाद 6 मार्च को एक सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि पूरा ड्रॉ नए सिरे से निकाला जाए।

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