ओबामा के दीदार के लिए लाइनों में खड़े देश के ये अरबपति

Edited By ,Updated: 27 Jan, 2015 12:45 PM

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भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर तीन दिन के भारत दौरे पर आए बराक ओबाामा सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दोनो देशों के दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मिले। इस दौरान दोनों देशों ने निवेश की संभावनाओं पर बात की

नई दिल्ली: भारत में गणतंत्र दिवस के मौके  पर तीन दिन के भारत दौरे पर आए बराक ओबाामा सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दोनो देशों के दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मिले। इस दौरान दोनों देशों ने निवेश की संभावनाओं पर बात की।

 

ओबामा ने एलान किया कि अमरीका का एग्जिम बैंक विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए 1 अरब डॉलर देगा। यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी भी रिनुअल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 2 अरब डॉलर देगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने खुद देश में होने वाले बड़े विकास कार्यों पर नजर रखने की बात कही।

 

ओबामा ने कहा कि ग्रोथ सिर्फ जी.डी.पी. में नहीं मापी जाती। आम लोगों के जिंदगी को बेहतर बनाना भी इसमें शामिल है। दोनोंं देश मिलकर ऐसी तकनीक डेवलप कर सकते हैं, जो भारत को आगे ले जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत और अमरीका के बीच व्यापार 60 प्रतिशत बढ़कर 100 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। 

 

वहीं बराक ओबामा से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में देश के बड़े अरबपतियों की लाइनें लगी थी। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अदाणी, शशि रुइया, नरायण मूर्ती, साइरस मिस्त्री, अनिल अंबानी बड़े बिजनेसमैन लाइन लगाए खड़े दिखाई दिए।

 

हालांकि, सोमवार को इंडिया-यूएस सी.ई.ओ. फोरम के बाद मोदी और ओबामा ने सभी सीईओ के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई। इनमें रतन टाटा, मु़केश अंबानी, साइरस मिस्त्री, अनिल अंबानी और चंदा कोचर भी शामिल थे। 

 

बिजनेस समिट के दौरान अमरीका के 30 बिजनेस लीडर्स शामिल हुए। इनमें पेप्सिको की इंद्रानी नूई, मैकग्रा हिल फायनेंशल कंपनी के चेयरमैन हैरोल्ड मैकग्रा, मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बग्गा भी शामिल हैं। वहीं भारत की ओर से 17 सीईओ इस बैठक में शामिल हुए। इसमें टाटा सन्स के साइरस मिस्त्री, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी, भारतीय ग्रुप के सुनील भारती मित्तल, आई.सी.आई.सी.आई. की चंदा कोचर आदि भी शामिल हैं। 

 

आपको बता दें कि अमरीका भारत में निवेश करने वाला छठा सबसे बड़ा देश है। अमरीका की योजना 2025 तक दोनों देशों के बीच दि्वपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाना है।

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