सरकार पर जड़ा विभागों के निजीकरण का आरोप

जींद (का.प्र.): हरियाणा गवर्नमैंट पी.डब्ल्यू.डी. वर्कर यूनियन की जिला स्तरीय बैठक यूनियन के राज्य प्रधान बीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कर्मचारियों ने सरकार पर जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक, सिंचाई एवं भवन व मार्ग विभागों के निजीकरण का आरोप लगाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य प्रधान बीरेंद्र सिंह ने कहा कि तीनों विभागों में लगभग 30,000 पद खाली पड़े हुए हैं। जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक, सिंचाई तथा बी.एंड आर. में 1984 से कर्मियों की भर्ती नहीं हुई है। पेयजल योजनाओं को संचालित करने के लिए वर्ष 2006 में 1892 पम्प ऑपे्रटर 3,000 रुपए मासिक मेहनताने पर लगाए गए थे।

उस दौरान भर्ती के समय वित्त विभाग ने 24 जुलाई 2006 को पदों को स्वीकृति प्रदान की थी लेकिन इन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के लिए जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के प्रमुख अभियंता ने एक अक्तूबर 2014 को मुख्य सचिव के पास भेजा था लेकिन सरकार ने पदों को मंजूरी देने से साफ मना कर दिया। कर्मचारियों को कार्य करते हुए 8 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन सरकार ने इनकी सेवाएं नियमित नहीं की। इसी प्रकार सिंचाई विभाग, बी.एंड आर. में कार्यरत कर्मचारियों को भी नियमित नहीं किया जा रहा है लेकिन सरकार नए पदों को भरने की बजाय आऊटसोर्सिग पर कर्मचारियों को रख रही है। ग्रामीण पेयजल योजना को पंचायतों के हवाले किया जा रहा है। पम्प ऑपे्रटरों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है।

वेतन के लिए कर्मचारियों को पंचायत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। एल.टी.सी. के लिए बजट दिया जाए। यात्रा भत्तों का भुगतान किया जाए। नाजायज तबादलों को रोका जाए। रिक्त पदों को भरा जाए, आवासीय कालोनियों का निर्माण किया जाए। 10वीं पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक पदों पर नियुक्त किया जाए। इस मौके पर जिला प्रधान राजेंद्र सैनी, जिला सचिव दिलबाग, रमेश दहिया, रामकुमार, सोमपाल, दलबीर, चंद्रभान, सतबीर, सुरेश, सूरजमल, राजबीर सहित काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे।