चम्बा के ऐतिहासिक मंदिरों में नहीं हाईटैक सुरक्षा

Edited By ,Updated: 30 Jan, 2015 12:00 AM

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रघुनाथ मंदिर के मूर्ति चोरी मामले की गुत्थी सुलझने के साथ सरकार ने भले राहत की सांस ली हो लेकिन इस घटना के बाद भी सरकार व प्रशासन ने कोई सबक लेना जरूरी नहीं समझा है।

चम्बा: रघुनाथ मंदिर के मूर्ति चोरी मामले की गुत्थी सुलझने के साथ सरकार ने भले राहत की सांस ली हो लेकिन इस घटना के बाद भी सरकार व प्रशासन ने कोई सबक लेना जरूरी नहीं समझा है। शायद यही वजह है कि जिला चम्बा के पुरातन मंदिरों में मौजूद प्राचीन मूर्तियों की सुरक्षा के लिए मानवीय व्यवस्था तो मौजूद है लेकिन अभी तक आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसे में चोरों के निशाने पर ये मंदिर अक्सर रह चुके हैं। हाल ही में छतराड़ी मंदिर में एक चोर ने सेंधमारी करके वहां मौजूद दानपात्र को उड़ा लिया था तो इससे पूर्व भी जिला के कई क्षेत्रों से बहुमूल्य मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये सभी घटनाएं सरकारी फाइलों में दर्ज होकर दफन हो चुकी हैं।

 

मजेदार बात है कि कुछ समय पूर्व जिला मुख्यालय में मौजूद लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सीसीटीवी लगाए गए थे लेकिन अब तक वही नजर नहीं आते हैं। लोगों का कहना है कि जिला चम्बा जो कि कई वर्षों से मूर्ति तस्करों के निशाने पर रहा है क्योंकि यहां के मंदिरों में मौजूद पुरानी मूर्तियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेशकीमती मानी जाती हैं। इस बात को प्रशासन व सरकार भी भलीभांति जानती है बावजूद इसके जिला के किसी भी ऐतिहासिक मंदिर परिसर में सीसीटीवी जैसी व्यवस्था नहीं की गई है।

 

लक्ष्मीनाथ मंदिर कमेटी का अध्यक्ष डीसी चम्बा है, इसके बावजूद भी अभी तक यहां से निकाले गए सीसीटीवी स्थापित नहीं किए जा सके हैं। इस स्थिति का खमियाजा कहीं जिलावासियों को अपनी बहुमूल्य धरोहर को खोने के रूप में न चुकाना पड़े। ऐसे में बेहतर है कि सरकार व जिला प्रशासन इस दिशा में समय रहते प्रभावी कदम उठाए।

 

डीसी चम्बा एम. सुधा का कहना है कि पिछले दिनों एसपी चम्बा को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए थे जिस पर एसपी चम्बा ने विभिन्न मंदिर समितियों के साथ बैठक करके सभी को सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए थे। एक बार फिर पुलिस को इन कमेटियों के साथ बैठक कर पूर्व में जारी हुए दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के लिए कहा जाएगा।

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