Edited By ,Updated: 28 Feb, 2015 12:10 PM
पंजाब की अकाली-भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में खेल को उत्साहित करने के लिए साल 2010 में राज्य की पहली खेल नीति लागू की गई थी।
खन्ना (कमल, सुखविंद्र कौर): पंजाब की अकाली-भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में खेल को उत्साहित करने के लिए साल 2010 में राज्य की पहली खेल नीति लागू की गई थी।
इसके अंतर्गत समूचे खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खेल के लिए अब विशेष फंड कायम किया गया है, जिसके अंतर्गत सालाना 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में देश और पंजाब का नाम रोशन करने वाले खिलाडिय़ों को नौकरियां देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा नई नीति बहुत जल्द लाई जा रही है। इसके अंतर्गत नौकरी पर नियुक्ति के बाद भी खिलाड़ी 10 साल तक खेल विभाग में डैपूटेशन पर काम करेगा और उभरते खिलाडिय़ों को प्रशिक्षण देगा। उक्त बातें पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज गांव खट्टड़ा में चौथे बलदेव सिंह यादगारी कबड्डी कप टूर्नामैंट को सम्बोधित करते हुए कही।
बादल ने कहा कि हॉकी खेल की सरदारी बहाल करने के लिए मोहाली, भटिंडा, फरीदकोट, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में आधुनिक सहूलियतों वाले हॉकी स्टेडियम स्थापित किए गए हैं। 60 करोड़ रुपए खर्च करके 10 बहुमंतवी स्टेडियमों का निर्माण किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत जल्द पंजाब स्टेट इंस्टीच्यूट आफ स्पोट्र्स स्थापित किया जा रहा है। इस संस्था का हैडक्वार्टर मोहाली में बनाया जा रहा रहा है। इसमें कुछ चुनिन्दा खेल के सैंटर आफ एक्सीलैंस स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न खेल के लिए उच्च कोटि के खिलाडिय़ों का एक बड़ा पुल तैयार करना है। इन खिलाडिय़ों को बढिय़ा होस्टलों में रखा जाएगा और मनपसंद शैक्षणिक संस्थाओं में पढऩे की इजाजत होगी।