Edited By ,Updated: 01 Mar, 2015 05:36 PM
रेल बजट और आम बजट पेश होने के बाद विपक्ष के निशाने पर रही मोदी सरकार को अब संसद में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
नई दिल्ली: रेल बजट और आम बजट पेश होने के बाद विपक्ष के निशाने पर रही मोदी सरकार को अब संसद में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
संसद के बजट सत्र का एक सप्ताह बीत जाने के बाद दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है जिसमें हंगामे की अधिक उम्मीद है। अब लोकसभा में मोदी सरकार के लिए पहली चुनौती भूमि अधिग्रहण विधेयक को पास कराना होगा। इसके बाद खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2014 भी पारित कराना चुनौतीपूर्ण होगा।
इन दोनों विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा होनी है। बजट सत्र के दौरान हुअी अप्रैल से पहले ही मोदी सरकार को छह अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक को पारित कराना है। गौरतलब है कि कांग्रेस, वामदल तथा तृणमूल कांग्रेस एवं राजग के घटक दल शिवसेना तथा शिरोमणि अकाली दल ने भी भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध करने का फैसला किया है। विपक्षी दल रेल बजट तथा आम बजट से नाखुश हैं और वे सरकार को इन विधेयकों पर घेरेंगे।