अगर समस्याओं का समाधान न हो तो फिर मेरे पास आना : बादल

लुधियाना (विक्की): मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने रैकोग्नाइज्ड एंड एफीलिएटिड स्कूलज एसोसिएशन (रासा) की ओर से उठाई गई मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आदेश शिक्षा विभाग व बोर्ड के अधिकारियों को देने के बाद रासा के पदाधिकारियों से कहा कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान कुछ दिनों में न हुआ तो वह फिर उनके पास आ सकते हैं। उनकी आज की बैठक दौरान हुई चर्चा का रिव्यू अधिकारियों के साथ मीटिंग में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि रासा की ओर से उठाए गए जो मामले जायज हैं उनको तुरंत विचार करके लागू किया जाए। रासा के एक शिष्टमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की थी जिसके दौरान हुई मीटिंग में शिक्षा विभाग व बोर्ड के अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के साथ मिलने वाले रासा के शिष्टमंडल में रविंद्र सिंह मान, कुलवंत राय शर्मा, सुरजीत कौशल, गुरदीप सिंह रंधावा, रंजीत सिंह सैनी, डी.एस. पठानिया शामिल थे।

इस संबंधी रासा के कुलवंत राय शर्मा व संयुक्त सचिव सुरजीत कौशल ने बताया कि मीटिंग दौरान शिक्षा विभाग व बोर्ड की ओर से स्कूलों को आ रही पेरशानियों का मामला विशेष रूप से उठाया गया। उन्होंने बताया कि शर्तें पूरी करने के बावजूद भी कुछ स्कूल अपग्रेड होने की प्रतीक्षा में हैं और बोर्ड की हरी झंडी का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन आज की मीटिंग में यह मामला उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की चेयरपर्सन को नियमों के मुताबिक स्कूलों की अपग्रेडेशन प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के निर्देश जारी किए। इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद राज्य के कई स्कूल मिडिल से हाई एवं हाई से सैकेंडरी स्तर तक अपग्रेड हो जाएंगे।

कौशल ने बताया कि मीटिंग में स्कूलों पर सरकार की ओर से लगाए गए विभिन्न टैक्सों जिनमें रोड टैक्स, वाटर सीवरेज टैक्स, प्रापर्टी टैक्स, कमॢशयल रेटों पर बिजली के बिल आने का मुद्दा भी उठाया गया जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस बारे विचार करने को कहा। साथ ही उन्होंने रोड टैक्स में कुछ राहत देने के संकेत दिए।

उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से ली जाने वाली वाॢषक परीक्षाओं का लंबा शैड्यूल जानने के बाद स्वयं बादल भी हैरान रह गए जिस पर उन्होंने बोर्ड को छात्रों का परीक्षा शैड्यूल कम करने के निर्देश जारी करने के अलावा प्रति वर्ष स्कूलों से सैंटर बनाने के लिए जमा करवाई जाने वाली राशि को बार-बार न लिए जाने पर विचार करने को कहा। कुलवंत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रासा को भरोसा दिया कि स्कूलों के लिए सरकार के शिक्षा विभाग व बोर्ड की ओर से बनाए जाने वाले नियमों के लिए गठित की जाने वाली कमेटियों में रासा के पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने मैरीटोरीयस स्कूलों में उनके स्कूलों के छात्रों को भी एडमिशन देने का प्रावधान रखने के अलावा सरकारी स्कूलों में छात्रों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली किताबों की सप्लाई की तर्ज पर एफीलिएटिड स्कूलों को किताबें उपलब्ध करवाने की मांग की।