Edited By ,Updated: 23 May, 2015 11:37 PM
उपराज्यपाल के साथ अपनी लड़ाई को तेज करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र की इस अधिसूचना पर चर्चा के लिए मंगलवार से दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय आपातकालीन सत्र बुलाने का आज निर्णय लिया कि नौकरशाहों की नियुक्ति में तथा पुलिस एवं जन व्यवस्था के...
नई दिल्ली: उपराज्यपाल के साथ अपनी लड़ाई को तेज करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र की इस अधिसूचना पर चर्चा के लिए मंगलवार से दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय आपातकालीन सत्र बुलाने का आज निर्णय लिया कि नौकरशाहों की नियुक्ति में तथा पुलिस एवं जन व्यवस्था के मुद्दों पर उपराज्यपाल को पूर्ण शक्ति प्राप्त है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया। वैसे विधानसभा का सत्र बजट पारित करने के लिए जून में आयोजित किया जाना था। अधिकारियों ने बताया कि सत्र में केंद्र द्वारा जारी गजट अधिसूचना तथा निर्वाचित सरकार एवं उपराज्यपाल के बीच सत्ता की साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने संवैधानिक विशेषज्ञ के के वेणुगोपाल और पूर्व सॉलीसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम से कानूनी राय ली है और दोनों ने महसूस किया कि अधिूसचना संविधान के प्रावधानों और स्थापित नियमों के विरूद्ध है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, ‘मशहूर संविधान विशेषज्ञ के के वेणुगोपाल और पूर्व सॉलीसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की कानूनी राय मंत्रिमंडल के सामने रखी गयी और उस पर बैठक में चर्चा हुई।’
मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि जरूरत के हिसाब से सत्र का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। कल जारी एक अधिसूचना में केंद्र ने नौकरशाहों की नियुक्ति में उपराज्यपाल को पूर्ण शक्ति प्रदान की और स्पष्ट किया कि पुलिस एवं जन व्यवस्था जैसे विषयों पर उन्हें मुख्यमंत्री से परामर्श करने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं राजनीतिक पदाधिकारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज करने से रोक दिया गया है।
अधिसूचना जारी होने के बाद केजरीवाल ने केंद्र पर करारा हमला बोला था और उस पर पिछले दरवाजे से दिल्ली को चलाने तथा भ्रष्ट लोगों की रक्षा के लिए उपराज्यपाल के पक्ष में खड़ा होकर शहर के लोगों की पीठ में छूरा घोंपने का आरोप लगाया था।
पिछले सप्ताह वरिष्ठ नौकरशाह शंकुतला गैमलीन की बतौर कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्ति से सत्तारूढ़ आप और उपराज्यपाल में पूर्ण संघर्ष छिड़ गया था। केजरीवाल ने उपराज्यपाल के प्राधिकार पर सवाल उठाया था और उन पर प्रशासन अपने हाथों में लेने का आरोप लगाया था।