Edited By ,Updated: 26 May, 2015 02:37 AM
आपने बड़े देशों में बसों को नदियों, झीलों, नहरों आदि में चलते देखा या सुना होगा, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक को नियत्रंण में किया जाता है।
नई दिल्ली: आपने बड़े देशों में बसों को नदियों, झीलों, नहरों आदि में चलते देखा या सुना होगा, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक को नियत्रंण में किया जाता है। लेकिन अब ट्रैफिक नियमों से निजात पाने के लिए भारत भी इस राह पर चलने के लिए तैयार हो गया है, जिसको लेकर सरकार ने इस पर काम करना शुरु कर दिया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है ये योजनाएं कागजी नहीं हैं। दो साल में लोग इनसे वैसे ही वाकिफ हो जाएंगे जैसे आज मेट्रो से हैं।
भारत में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नदियों, झीलों और नहरों वाले शहरों में ट्रैफिक जलमार्ग पर डाइवर्ट करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, ताकि बड़े महानगरों और छोटे शहरों को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके। योजना के अनुसार अगले साल तक दिल्ली से आगरा के बीच यमुना में रिवर बस चल सकती है। जलमार्ग ट्रैफिक के लिए फिलहाल 7 राज्यों को चुना गया है जिसमें उत्तर प्रदेश, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र सरकार ने सहमति दे दी है। शहरों में लिंक रोड सड़कों की जगह नदियों तक आएंगे। नदियों में रिवर बसें चलेंगी। जिससे ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। योजना के लिए वाटरवेज अथॉरिटी को जलमार्ग विकसित करने के लिए इस साल 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन की कंपनी से 70 होवरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नदियों, झीलों, समुद्र, नहरों पर बैराज और वाटर टर्मिनल बनाने के लिए नीदरलैंड सरकार तकनीकी सहयोग देने को राजी हो गई है।