सरकार का सांसदों को झटका, दोगुनी नहीं होगी सैलरी

नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों से संबंधित कई सिफारिशों को नामंजूर कर दिया है जिससे यह तय हो गया है कि उनके वेतन में दोगुनी बढ़ौतरी नहीं होगी। मिली जानकारी के मुताबिक जहां 18 सिफारिशों को सरकार ने खारिज कर दिया है वहीं 15 प्रस्तावों पर असहमति जताई है। केन्द्र सरकार ने 3 सिफारिशों पर बाद में फैसला लेने का निर्णय लिया है और 4 मामलों में नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। 

 

बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार ने यात्रा भत्ते में बढ़ौतरी सहित हाऊसिंग लोन, हाऊसिंग सोसायटी का गठन, सभी राज्यों में सांसदों के लिए गैस्ट हाऊस, संसदीय समिति के अध्यक्षों को दिल्ली से बाहर जाने पर कार की सुविधा, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल, प्रतिदिन मिलने वाले भत्ते को 2 हजार से 5 हजार किए जाने की सिफारिश को खारिज कर दिया है। वहीं पूर्व सांसदों को डिप्लोमैटिक पासपोर्ट, सांसदों के साथ यात्रा करने वालों को फस्र्ट ए.सी. की सुविधा, जब सांसद विदेश यात्रा में हों तो लोकल टैलीफोन की सुविधा, टोल किराए में पूर्व सांसदों को छूट, प्रतिदिन उपयोग में आने वाली चीजों के लिए कैंटीन की सुविधा जैसे विषयों पर सरकार ने असहमति जताई है। यही नहीं, सांसदों को पूरा ऑफिस भत्ता देने पर भी सरकार सहमत नहीं है। वहीं संसद के अंदर सांसदों के लिए अलग से वर्क  स्टेशन बनाने पर सरकार अभी तैयार नहीं दिख रही है। पूर्व सांसदों की पैंशन बढ़ाने पर सरकार ने कहा है कि इस मामले में कदम उठाए जा रहे हैं। 

 

पूर्व सांसदों को वी.आई.पी. और सरकारी गैस्ट हाऊसों में ठहरने की सुविधा देने पर सरकार का कहना है कि इस मामले में मौजूदा दिशा-निर्देशों में परिवर्तन की जरूरत नहीं है। सांसदों के वेतन और भत्तों को लेकर बनी संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर 25 जून को विचार किया गया था। संसदीय समिति ने 16 फरवरी को 65 प्रस्ताव दिए थे। संयुक्त समिति की अगली बैठक 16 जुलाई को होगी जिसमें सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लेगा।