Edited By ,Updated: 04 Sep, 2015 09:35 PM
वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के मुद्दे पर अनशन कर रहे पूर्व सैनिकों को विश्वास में लेने में असफल रही सरकार ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है
नई दिल्ली: वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के मुद्दे पर अनशन कर रहे पूर्व सैनिकों को विश्वास में लेने में असफल रही सरकार ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है और संभवत रविवार तक ओआरओपी का एलान कर दिया जायेगा। उधर पूर्व सैनिकों का कहना है कि यदि सरकार उन्हें विश्वास में लिये बिना कोई एकतरफा घोषणा करती है तो वे अपना अनशन जारी रखेंगे और 12 सितम्बर को राजधानी में विशाल रैली निकालेंगे।
रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ओआरओपी से जुड़े सभी जटिल मुद्दों का हल निकाल लिया गया है और इसकी अधिसूचना तैयार है जो एक -दो दिन में जारी की जा सकती है। इस बीच सरकार के पूर्व सैनिकों को मनाने के प्रयास जारी हैं और उसे उम्मीद है कि ओआरओपी की औपचारिक घोषणा से पहले उसे इसमें सफलता मिल जायेगी।
सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर ओआरओपी से जुड़ी अधिसूचना का मसौदा तैयार किया है जिसमें पेंशन की समीक्षा अवधि, बकाया के भुगतान, लागू होने की तिथि आदि को अंतिम रूप दिया गया है। सरकार ने हर पांच वर्ष पर पेंशन की समीक्षा करने का निर्णय लिया है जबकि पूर्व सैनिकों को यह मंजूर नहीं है और वे हर वर्ष नहीं तो कम से कम दो वर्ष में एक बार पेंशन की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार ने पहली समीक्षा तीन वर्ष में और इसके बाद हर पांच वर्ष में समीक्षा करने का भी प्रस्ताव रखा है। सरकार के मसौदे में ओआरओपी 01जुलाई 2014 से लागू करने , पेंशन के निर्धारण के लिए 2013 को बेस ईयर मानने का प्रावधान है।
उधर अनशन कर रहे पूर्व सैनिकों के संयुक्त संगठन की अगुवाई कर रहे रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह ने कहा है कि यदि ओआरओपी को इसकी मूल परिभाषा के अनुरूप लागू नहीं किया जाता है तो हम अपना अनशन जारी रखेंगे। पूर्व सैनिकों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगामी 12 सितबर को राजधानी में एक विशाल रैली निकालने की भी घोषणा की है।