Edited By ,Updated: 25 Jun, 2016 06:57 PM
सरकार ने देश में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आज कहा कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम ...
नई दिल्ली: सरकार ने देश में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आज कहा कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत विद्युत क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर 1.25 लाख करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
गोयल ने अपने ट्वीट में कहा, हमारी सरकार बिजली के अधिक इस्तेमाल के जरिये लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके मद्देनजर विद्युत क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर 1.25 लाख करोड़ रुपये व्यय करने की योजना है। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार पर निशाना साधते हुये कहा कि संप्रग सरकार में प्रति वर्ष छह लाख एलईडी का वितरण किया गया लेकिन मौजूदा सरकार में एक दिन में ही छह लाख एलईडी बांटे गये हैं।
उन्होंने कहा कि देश भर में 77 करोड़ एलईडी के वितरण से 40 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सारे काम ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह प्रयास लोगों की पूर्ण भागीदारी की बदौलत ही अपने अंजाम तक पहुंच सकता है। गोयल ने कहा,‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देने पर जोर देते रहे हैं। उनका कहना है कि एक यूनिट बिजली की बचत 1.33 यूनिट उत्पादित बिजली के बराबर है। हम गांवों में शहरों की तरह सुविधाएं जैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक शौचालय और पुस्तकालय उपलध कराने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं।