Edited By ,Updated: 27 Jul, 2016 12:29 PM
मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) की राह आसान नहीं होती दिख रही है।
नई दिल्लीः मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) की राह आसान नहीं होती दिख रही है। मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेतली के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में रेवेन्यू न्यूट्रल रेट और टैक्स रेट कैप पर अभी भी राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई है।
इन मुद्दों पर राज्य अभी भी नहीं है सहमत
• टैक्स के रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (आर.एन.आर.) और जी.एस.टी. रेट पर कैप लगाने को लेकर कई राज्य सहमत नहीं है।
• जी.एस.टी. कमेटी ने आर.एन.आर. 15-15.5 फीसदी और जी.एस.टी. रेट 17-18 फीसदी की सिफारिश की है।
• मीटिंग के बाद केरल के वित्त मंत्री थॉमस आईजॉक ने कहा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने 17-18 फीसदी जी.एस.टी. टैक्स रेट प्रपोज किए हैं वह राज्यों को मान्य नहीं हैं। राज्यों में अभी इसको लेकर कोई सहमति नहीं है। हालांकि यह 18 फीसदी या इससे अधिक हो सकता है।