अजीज की भारत को धमकी, सिंधु जल समझौता तोड़ा तो जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट

नई दिल्ली: सिंधु जल संधि के समझौते पर पुर्विचार के बाद मोदी सरकार पाकिस्तान को एक और झटका देने की तैयारी में है। दरअसल अब सरकार पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पुनर्विचार करेगी। इसके लिए 29 सितंबर को रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में पीएमओ, कॉमर्स मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय के अध‍िकारी मौजूद रहेंगे। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों पर सलाहकार सरताज अजीज ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौते का उल्लंघन किया तो पाकिस्तान इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएगा।

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल ने पिछले हफ्ते ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि पाकिस्तान को मिलने वाले मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा खत्म हो सकता है। इससे पहले भी सरकार पाकिस्तान को अलग-थलग करने का ऐलान कर चुकी है। सरकार पाकिस्तान को अलग-थलग करने का ऐलान भी पहले कर चुकी है।

क्या है MFN
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड नियमों को लेकर एमएफए स्टेट्स दिया जाता है। एमएफएन स्टेट्स दिए जाने पर दूसरे देश इस बात को लेकर आश्वस्त रहता है कि उसे व्यापार में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में एमएफएन का दर्जा दिया था। इसकी वजह से पाकिस्तान को अधिक आयात कोटा और कम ट्रेड टैरिफ मिलता है। हालांकि, बदले में पाकिस्तान ने आश्वासन देने के बावजूद भारत को अब तक एमएफएन दर्जा नहीं दिया है।