DDA 13,000 फ्लैट्स करेगी रीसेल

नई दिल्लीः डीडीए अपने 13,000 फ्लैट्स रीसेल करने के लिए नई हाऊजिंग स्कीम लाने जा रही है। दरअसल, डीडीए ने 2014 में 25,000 फ्लैट्स ऑफर किए थे जिनमें 13,000 फ्लैट्स उन लोगों ने वापस कर दिए जिन्हें ये आवंटित किए गए थे। जमीन का मालिकाना हक रखने वाली एजैंसी ने इस बार एमआईजी फ्लैट्स बुकिंग की अग्रिम राशि बढ़ाकर 5 लाख करने की योजना बनाई है जो अलॉटी द्वारा फ्लैट रिटर्न करने की स्थिति में जब्त कर ली जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि सिर्फ सच्चे खरीदार ही सामने आएं। इस मामले पर 10 अक्तूबर को अंतिम फैसला लिया जाएगा लेकिन लोगों ने पहले ही शिकायत करनी शुरू कर दी है। लोग इन नई शर्तों में सुधार चाहते हैं।

भागीदारी स्कीम के तहत रेजिडेंट वेलयफेयर असोसिएनों के सामूहिक संगठन दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशंस जॉइंट फ्रंट ने इस संबंध में एलजी नजीब जंग से लिखित में गुहार लगाई है। संगठन के महासचिव पंकज अग्रवाल ने कहा, 'नई स्कीम की शर्तें सच्चे खरीदारों को हतोत्साहित करेंगी क्योंकि एक तो यह बड़ी रकम है और दूसरी अथॉरिटी कभी समय से पैसे नहीं लौटाती है। जिन्हें फ्लैट नहीं मिलेंगे, उनके 5 लाख रुपये लंबे समय तक लटके रहेंगे।'

डीडीए ने दिवाली के आस-पास जो स्कीम लांच करने की योजना बनाई है, उस संबंध में फ्रंट ने 3 मुद्दे उठाए हैं- ज्यादा अग्रिम राशि, जब्ती का प्रावधान और पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया। जॉइंट फ्रंट की सदस्य रश्मि बंसल ने कहा, 'वह अग्रिम राशि जब्त कैसे कर सकते हैं? 5 लाख रुपए ब्लॉक करना लोगों के लिए कठिन है। अक्सर, जो घर अलॉट होते हैं, वह लोगों को पसंद नहीं आते हैं और वे इसे वापस करना चाहते हैं। यह शर्त हटा देना चाहिए।'

डीडीए अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में उन्हें लोगों की ओर से कई प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। उन्होंने कहा, 'हमने लोगों से आवेदन करने से पहले जाकर फ्लैट्स, उनके लोकेशन आदि देखने को कहा है लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने फ्लैट्स के लिए आवेदन कर दिया है जो खरीदने के प्रति गंभीर नहीं हैं। ऐसे में ये शर्तें हमारी मदद करेंगी।' गौरतलब है कि कुल 13,000 फ्लैट्स में करीब 11,000 वन-बेडरूम यूनिट्स हैं। इनमें ज्यादातर रोहिणी, नरेला और द्वारका में हैं।