GST Portal पर फाइलिंग में आ रही तकनीकी दिक्कतें, तारीखें बढ़ने के आसार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Aug, 2017 11:29 AM

technical problems coming in the filing on gst portal dates may increase

निवार को पूरे दिन जी.एस.टी. पोर्टल ठप्प रहने और रविवार को हालात में सुधार नहीं होने से ट्रेड-इंडस्ट्री

नई दिल्ली: शनिवार को पूरे दिन जी.एस.टी. पोर्टल ठप्प रहने और रविवार को हालात में सुधार नहीं होने से ट्रेड-इंडस्ट्री में खासी बेचैनी देखी जा रही है। क्लोजिंग स्टॉक पर क्रैडिट के लिए जुलाई के जी.एस.टी.-3बी की रिटर्न डेट 28 अगस्त तक बढ़ाने के बाद अब टैक्स पेमैंट और बिना क्रैडिट वाले रिटर्न की डेट भी 5 दिन बढ़ा दी गई है लेकिन जानकारों का कहना है कि अब कोई भी प्रस्तावित डेट फाइनल नहीं दिख रही।

जुलाई और अगस्त दोनों महीनों की सभी रिटन्र्स 5 से 30 सितम्बर के बीच भरी जानी हैं। जब 1 प्रतिशत से भी कम डाटा वाले फार्म 3 बी की फाइलिंग में पोर्टल हैंग हो रहा है तो 5-5 दिनों के गैप पर डिटेल्ड रिटर्न भरना संभव नहीं हो पाएगा। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सरकार या तो अगली सभी डैडलाइन बढ़ाने पर मजबूर होगी या फिर जुलाई, अगस्त और सितम्बर की रिटन्र्स एक साथ तिमाही रिटर्न के रूप में ले सकती है। शनिवार सुबह अपने एक-दो क्लाइंट्स की आधी-अधूरा रिटर्न भर पाने वाले सी.ए. विपिन जैन ने बताया कि टैक्स पेमैंट शनिवार सुबह की थी लेकिन रविवार दोपहर तक वह अकाऊंट में रिफ्लैक्ट नहीं हो रही।

पेमैंट करने में आ रही दिक्कत 
अभी फार्म 3 बी के तहत हम सिर्फ कुल सप्लाई और टैक्स लायबिलिटी का फिगर ही दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आगे 5-5 दिनों के अंतर पर फुल रिटर्न कैसे भरेंगे। हालांकि रविवार की छुट्टी और 22 अगस्त को बैंकों में हड़ताल की आशंका के बीच यह मोहलत भी छोटी पड़ गई। उद्योग संगठन कैट के जनरल सैक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि देशभर से रिटर्न फाइलिंग नहीं हो पाने और पेमैंट में दिक्कत की शिकायतें आ रही हैं।

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सरकार से तीनों महीनों की रिटर्न के लिए कोई कंसॉलिडेटिड जरिया निकालने की अपील की है। जुलाई की 3 रिटन्र्स जी.एस.टी.आर-1, 2 और 3 क्रमश: 5, 10 और 15 सितम्बर तक भरी जानी हैं जबकि अगस्त की तीनों रिटन्र्स क्रमश: 20, 25 और 30 सितम्बर तक भरनी हैं। फिर 10, 15 और 20 अक्तूबर तक सितम्बर की रिटर्न भरी जाएगा। टैक्स प्रोफैशनल्स का मानना है कि डिटेल्ड रिटर्न से पोर्टल पर लोड बढऩा तय है और सरकार एक डेट बढ़ाएगी तो दूसरी भी बढ़ानी पड़ेगी। 

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