जेपी इंफ्राटेक से फ्लैट खरीदने वालों की याचिका पर कल सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

नई दिल्ली : जेपी इंफ्राटेक में अपने सपनों का घर बुक करने वाले तमाम परेशान खरीददारों की याचिका पर कल सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने आज हामी भर दी। इस समय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून के तहत  जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ प्रक्रिया चल रही है।

32,000 खरीददारों ने बुक किए थे फ्लैट
प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय  वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि वह फ्लैट खरीददारों की याचिका पर सुनवाई करेगी। खरीददारों ने आरोप लगाया है कि ‘‘बिना गारंटी वाले देनदार’’ होने के कारण उन्हें ना घर मिलेगा और ना हीं मेहनत से अर्जित किया गया धन वापस मिलेगा। पीठ के समक्ष  24 फ्लैट खरीददारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत सिन्हा ने कहा, ‘‘करीब 32,000 खरीददारों ने जेपी इंफ्राटेक की 27 अलग-अलग आवासीय परियोजनाओं में फ्लैट बुक किए थे और अब वे मझधार में हैं क्योंकि फर्म के खिलाफ दिवाला कानून के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है।’’उन्होंने कहा कि दिवाला कानून के तहत प्रक्रिया शुरू होने के बाद गारंटी वाले देनदारों के वित्तीय हितों को पहले सुरक्षित किया जाएगा, जबकि बिना गारंटी वाले देनदार होने के कारण फ्लैटों के खरीददारों को कुछ नहीं मिलेगा।

दीवालिया घोषित होने के बाद खरीरदाद परेशान 
नए दिवाला कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए सिन्हा ने कहा कि दिवाला कानून के तहत प्रक्रिया लंबित होने के कारण फ्लैट खरीददारों के पक्ष में दिए गए उपभोक्ता अदालतों और सदर अदालतों के फैसलों को लागू नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने दलील दी कि फ्लैट खरीददारों के हितों की रक्षा जरूरी है। फ्लैट खरीददार चित्रा शर्मा और 23 अन्य लोगों ने बतौर खरीददार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह याचिकरा दायर की है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने 10 अगस्त को जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने के लिए आईडीबीआई बैंक की याचिका विचारार्थ स्वीकार किए जाने के बाद सैकड़ों खरीददार मझधार में हैं।