Edited By ,Updated: 05 Mar, 2017 02:33 PM
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते मकानों के निर्माण की धीमी रफ्तार से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सचिवों से 2022 तक मकान बनाने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने को कहा है।
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते मकानों के निर्माण की धीमी रफ्तार से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सचिवों से 2022 तक मकान बनाने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने को कहा है। हाल ही में राज्यों के अफसरों के साथ हुई मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सचिवों से कहा कि वे खुद भी वीकली रिव्यु करें और केंद्र को भी टाइम फ्रेम बताएं।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार 15 लाख से ज्यादा मकान मंजूर कर चुकी है लेकिन इनमें से 82 हज़ार का ही निर्माण शुरू हुआ है। हाऊसिंग मिनिस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अगली मीटिंग में फिर इस मामले में चर्चा करने के लिए कहा है। सरकार की चिंता यह है कि 2022 तक सभी के लिए मकान बनाने का टार्गेट रखा गया है। इस टारगेट के लिए एक करोड़ 40 लाख मकानों की जरूरत होगी यानी औसत हर साल 20 लाख से अधिक मकान बनाने होंगे।
सरकार की चिंता प्राइवेट सेक्टर को लेकर है। सरकार ने स्कीम बनाते वक़्त सोचा था कि स्लम को रिडिवेलप करने का काम प्राइवेट सेक्टर करेगा लेकिन अब तक कोई रियल एस्टेट कंपनी सामने नहीं आयी है। इससे पहले हाऊसिंग मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने भी प्राइवेट कंपनियों से कहा था कि सस्ते मकानों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्ज़ा देने समेत उनकी कई मांगें सरकार ने पूरी की है, इसलिए अब उन्हें बहाने नहीं सस्ते मकान बनाने पर जोर देना चाहिए।