ललित मोदी ने अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना

Edited By ,Updated: 07 Oct, 2016 10:19 AM

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बी.सी.सी.आई. अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और राजीव शुक्ला पर कमेंट करता यह कार्टून सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया..

नई दिल्ली: बी.सी.सी.आई. अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और राजीव शुक्ला पर कमेंट करता यह कार्टून सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। इसमें दिखाया गया है कि जस्टिस लोढा अपनी घड़ी देखकर कह रहे हैं कि अनुराग, आपका समय खत्म हुआ। अब भारतीय क्रिकेट को साफ-सुथरा बनाया जाएगा। इसे ललित मोदी ने लाइक किया है और अनुराग को फिक्सर बताया है। इसमें ललित मोदी राजीव शुक्ला के खिलाफ जांच की मां करते भी दिखाए गए हैं। जस्टिस काटजू को भी बी. सी. सी.आई अधिकायों को नंगा कर को़ मारने की मांग करते हुए दिखाया गया है। 

मुख्य न्यायाधीश ने उड़ाया अनुराग का मजाक
मुख्य न्यायाधीश टी.एस.ठाकुर ने अनुराग ठाकुर के क्रिकेटर होने का मजाक उड़ाया। कोर्ट ने बोर्ड से पूछा कि बी.सी.सी.आई. के कितने प्रंशासक क्रिकेटर हैं? इस पर बोर्ड के वकील ने अनुराग के क्रिकेटर होने की बात कही तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां सभी तोचीफ जस्टिस ने कहा कि यहां सभी क्रिकेट हैं, यहां तक कि मैं भी , मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की टीम का कप्तान हूं। 

बागी तेवरों पर बी.सी.सी.आई. को झेलनी पड़ी शीर्ष अदालत की नाराजगी
देश में क्रिकेट के सुधार के लिए न्यायमूर्ति आर.एम. लोढा समिति के निर्देशों को लागू करने में ‘बागी तेवरों’ तथा राज्य संगठनों को ‘जल्दबाजी में’ करीब 400 करोड़ रुपए बांटने को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) को आज उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा। शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश लोढा की अध्यक्षता वाली समिति के निर्देशों के क्रियान्वयन के मुद्दे पर कल आदेश देने का फैसला किया। शीर्ष अदालत ने यह फैसला तब किया जब बी.सी.सी.आई. के वकील ने ‘कल तक बिना शर्त यह शपथपत्र’ देने से इंकार किया कि वह राज्य संगठनों को कोष देना बंद करने के बारे में निर्देश प्राप्त करेंगे और समिति की सिफारिशों का पालन करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई को 24 घंटे का अल्टीमेटम
उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस लोढा समिति की सिफारिशों को लागू न करने को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को गुरुवार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि वह सभी सिफारिशों को लागू करे वरना सर्वाेच्च अदालत कल अपना आदेश पारित करेगी कि बोर्ड के पदाधिकारियों की जगह पर प्रशासकों का पैनल नियुक्त कर दिया जाए।

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