COA की स्थिति रिपोर्ट पर सुनवाई 23 तक स्थगित

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के कामकाज के संबंध में प्रशासकों की समिति (सीओए) की ओर से पेश स्थिति रिपोर्ट पर अब 23 अगस्त को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने स्थिति रिपोर्ट पर सुनवाई 23 अगस्त तक के लिए शुक्रवार को स्थगित कर दी। सीओए ने गत बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश अपनी पांचवीं रिपोर्ट में बीसीसीआई के शीर्ष पदाधिकारियों को उनके पदों से हटाने की मांग की है जिसमें कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी शामिल हैं। 

सीओए का कहना है कि इन्होंने लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। सीओए ने पांचवीं स्थिति रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय से कहा है कि वह बीसीसीआई के प्रबंधन और प्रशासन का अधिकार उसे सौंप दे जिसके लिये उसे एक पेशेवर समूह की मदद की जरूरत है। समिति का कहना है कि मौजूदा पदाधिकारियों के अपना पद संभालने और शपथ पत्र सर्वाेच्च न्यायालय को देने के बाद छह महीने गुजर चुके हैं लेकिन उन्होंने सिफारिशों को न मानने का रवैया अपना रखा है। उच्चतम न्यायालय ने सीओए की नियुक्ति बीसीसीआई को चलाने के लिये की थी।   सीओए ने अपनी रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया है कि बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जून तक बेतहाशा खर्च किये हैं। 

समिति ने न्यायालय में पेश अपनी ताजा स्थिति रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि वित्त वर्ष और अप्रैल के बाद तीन माह में अमिताभ और अनिरुद्ध ने बोर्ड के कोष से क्रमश: एक करोड़ 56 लाख रुपये और एक करोड़ 71 लाख रुपये खर्च किए। सीओए द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बीसीसीआई पदाधिकारियों द्वारा किये गये खर्चों का विवरण दिया गया है, जिसमें हवाई यात्रा, यात्रा एवं दैनिक भत्ता, विदेशी मुद्रा भत्ता और अन्य खर्चे शामिल हैं। कार्यवाहक सचिव अमिताभ ने बीसीसीआई से हवाई यात्राओं के लिए 65 लाख चार हजार रुपये और टीए/डीए भत्ते के लिए 42 लाख 25 हजार रुपये लिये हैं। इसके अलावा उन्होंने विदेशी मुद्रा भत्ता तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीसीसीआई के प्रतिनिधित्व के लिए 29 लाख 54 हजार रुपये भी लिये हैं।