रद्द हो सकती है भारत-न्यूजीलैंड सीरीज!

नई दिल्ली:  बैंक अकाउंट फ्रीज करने के जस्टिस लोढा समिति के निर्देश से नाराज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अब भारत-न्यूजीलैंड के बीच चल रही सीरीज को रद्द कर सकती है।  

भारत-न्यूजीलैंड सीरीज पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल 
दोनों देशों के बीच चल रही सीरीज में अभी एक टैस्ट और 5 एकदिवसीय मैच होने बाकी हैं। दूसरे टैस्ट में धमाकेदार जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम करने के बावजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के आगामी मैचों को पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और अब ऐसी खबरे सामने आ रही है कि जस्टिस लोढा समिति ने बोर्ड के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश जारी कर दिया है।  

मजबूरी में लेना पड़ा बीसीसीआई को यह निर्णय
बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कि बीसीसीआई को यह निर्णय मजबूरी में लेना पड़ सकता है क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। हमारे पास सीरीज को रद्द करने के अलावा अब और कोई विकल्प नहीं बचा है क्योंकि हमारे बैंकों ने बीसीसीआई अकाउंट को फ्रीज करने का फैसला कर लिया है। हम नहीं चाहते कि भारत विश्व के सामने अपमानित हो। यदि हमारे पास पैसे नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे और कैसे किसी मैच का आयोजन करेंगे। समिति ने सोमवार को बैंकों को लिखे पत्र में कहा था कि समिति को पता चला है कि बीसीसीआई की 30 सितंबर को हुई आपात कार्यकारी बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं जिसमें विभिन्न सदस्य संघों को काफी बड़ी राशि का वितरण किया गया है।  

हमने अपने बलबूते पर सारा आधारभूत ढांचा तैयार किया है: BCCI
बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अभी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया जा रहा है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि भारत बीसीसीआई प्रशासन के तहत ही क्रिकेट में महाशक्ति बना। हम एकमात्र खेल संस्था हैं जो सरकार सहित किसी से भी एक भी पैसा नहीं लेते। हमने अपने बलबूते पर सारा आधारभूत ढांचा तैयार किया है। ’’ 

पैनल ने बैंकों को लिखे पत्र
लोढ़ा पैनल और बीसीसीआई के बीच चल रही जंग ने कल तब नया मोड़ ले लिया था जब लोढ़ा पैनल ने अपने पत्र में बैकों को बीसीसीआई की तरफ से राज्य संघों को होने वाले भुगतान को रोकने के लिए कहा। पैनल ने बैंकों को लिखे पत्र में कहा कि समिति को पता चला है कि बीसीसीआई की 30 सितंबर 2016 को हुई कार्यकारिणी की आपात बैठक में विभिन्न राज्य संघों को बड़ी धनराशि का भुगतान करने के संबंध में कुछ फैसले किए गए।

उच्चतम न्यायलय 6 अक्तूबर को स्थिति रिपोर्ट की करेगी सुनवाई 
पत्र में कहा गया है कि आप यह भी जानते हो कि बीसीसीआई ने उच्चतम न्यायालय के फैसले और साथ ही इस समिति द्वारा तय की गई पहली समयसीमा का उल्लघंन किया है जिसमें धनराशि के वितरण की नीति 30 सितंबर 2016 तक तैयार करना शामिल है। पैनल ने कहा कि उच्चतम न्यायलय गुरूवार (6 अक्तूबर 2016) को स्थिति रिपोर्ट की सुनवाई करेगी, इसलिए आपको 31 अगस्त 2016 के बाद बीसीसीआई द्वारा मंजूर या जारी की गई किसी भी वित्तीय राशि के वितरण के लिए कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया जाता है। इस निर्देश में किसी भी तरह का उल्लघंन उचित आदेश के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।