मंत्री ही निकाल रहे हैं मोदी के डिजिटल इंडिया की हवा!

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया की हवा खुद उन्हीं की मंत्री निकाल रहे हैं। जहां पीएम मोदी देश की व्यवस्था को हाइटैक कर आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वहीं नागरिक विमानन मंत्रालय की वैबसाइट पिछले एक साल से अपडेट ही नहीं है।

अगर आप वेबसाइट के किसी भी सेक्सन पर क्लिक करेंगे तो पाएंगे यह वर्ष 2015 के बाद से अपडेट ही नहीं हुई है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्रालय कितनी संवेदनशीलता से जनता के प्रति जवाबदेह है। पिछले एक साल में किए गए कार्यों का विवरण तथा महत्वपूर्ण जानकारियां वेबसाइट पर मौजूद नहीं हैं। ऐसा नहीं कि विमानन मंत्रालय में पिछले एक साल में कोई काम नहीं हुआ , लेकिन मंत्रालय की सुस्ती के कारण आम लोग इस बात से अंजान हैं कि विमानन मंत्रालय ने पिछले एक साल में उनके लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं।

बता दें विमानन मंत्रालय अशोक गजपति राजू के अधीन है जिसमें जयंत सिन्हा राज्यमंत्री हैं। अगर आप मंत्रालय की वैबसाइट पर जाएंगे तो पाएंगे 2015 के बाद इसे अपडेट नहीं किया गया है। मंत्रालय ने आम लोगों समेत विमानन कंपनियों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की होगी लेकिन वैबसाइट पर आपको इसकी कोई जानकारी नहीं मिलेगी।

क्या है नागरिक विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, सफदरजंग हवाईअड्डे पर राजीव गांधी भवन में स्थित नागर विमानन मंत्रालय विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों के गठन तथा देश में नागर विमानन सेक्टर के विनियमन के लिए उत्तरदायी है। यह विमान अधिनियम, 1934, विमान नियम 1937 तथा विमान सेक्टर से सबंधित अनेक अन्य विधायों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है।

यह मंत्रालय संबद्ध तथा स्वायत्तशासी संगठनों यथा नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी एवं संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पवन हंस हेलीकॉप्टकर लिमिटेड पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी कार्य करता है। रेल संरक्षा आयोग, जो कि रेल ट्रेवल तथा रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों की शर्तों के तहत प्रचालन की सुरक्षा के लिए उत्तररदायी है, भी इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आता है।