इनकम टैक्स गजेस्टेड ऑफिसर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन, जुटे देश भर के 200 प्रतिनिधि

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Feb, 2018 04:21 PM

national convention of income tax gazested officers association

आयकर राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन (इनकम टैक्स गजेस्टेड ऑफिसर एसोसिएशन) की 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन (द्विवार्षिक आम सभा 2018) के लिए शुक्रवार आगरा में देशभर के आयकर अधिकारी जुटे। राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर मुख्यअतिथि के तौर पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त...

आगराः आयकर राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन (इनकम टैक्स गजेस्टेड ऑफिसर एसोसिएशन) की 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन (द्विवार्षिक आम सभा 2018) के लिए शुक्रवार आगरा में देशभर के आयकर अधिकारी जुटे। राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर मुख्यअतिथि के तौर पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के.बी. चौधरी पहुंचे। जहां उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को रिटर्न भरना है, जैसे लक्ष्य भी विभाग के सहयोग से ही सम्भव हो सकेंगे। इससे आयकर भरने वालों की संख्या के साथ लक्ष्य प्राप्ति में भी इजाफा होगा।

प्रोफेशनल और विभाग में प्रोफेशनलिज्म जरूरी
उन्होंने कहा कि इस वर्ष विभाग ने अपना लक्ष्य पूरा किया है। देश की जनता अभी भी रिटर्न अवश्य भरने जैसी तमाम चीजों से अनभिज्ञ है। इस लक्ष्य को भी विभाग के सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। विश्वसनीयता के लिए लोगों की समस्याओं का सही समय पर निस्तारण होना आवश्यक है। कर्मचारियों का प्रोफेशनल और विभाग में प्रोफेशनलिज्म जरूरी है। यदि विभाग में कुछ गलत हो रहा है, तो यह एक अच्छे कर्मचारी का दायित्व है कि वह इसकी शिकायत ऊपर करे। सुधार होगा तभी हम और बेहतर कर पाएंगे। 
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एक रात में नहीं किया जा सकता बदलाव 
वहीं विशिष्ट अतिथि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अभय तायल ने कहा कि यह अधिवेशन अपनी बात को रखने और समस्याओं का सांझा करने व उनके निवारण के लिए एक बेहतर प्लेटफार्म है। इसके साथ ही इनकम टैक्स कर्मचारियों की समस्याओं को भी सांझा किया गया। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स कर्मचारी विपरीत परिस्थियों में भी बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा करने के लिए वातावरण और सुविधाएं भी बेहतर होनी चाहिए। एक रात में बदलाव नहीं किया जा सकता। 
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200 प्रतिनिधियों ने लिया भाग 
उन्होंने कहा कि विभाग में लगभग 30 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी है। एक कर्मचारी कई लोगों की जिम्मेदारी निभा रहा है। देश के बजट में आयकर विभाग (राजस्व द्वारा) 58 प्रतिशत की भागीदारी करता है। इसके बावजूद 7वें वेतन आयोग में आयकर विभाग के भेदभाव किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन में देशभर से आए लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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