‘जाली करंसी और काले धन’ पर रोक कैसे लगे

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष दिल्ली में सर्वाधिक संख्या में जाली नोट जब्त किए गए जबकि जब्तशुदा नोटों की रकम के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर और दिल्ली पांचवें स्थान पर रहा। 8 नवम्बर, 2016  को केंद्र सरकार द्वारा लागू नोटबंदी का एक उद्देश्य देश को दो नम्बर की करंसी और नकली नोटों की समस्या से छुटकारा दिलाना ही था। तब सरकार ने 500 और 1000 रुपए वाले नोट बंद करके 2000 रुपए के नए नोट जारी किए। 

इन्हें जारी करते समय सरकार ने दावा किया था कि इन नोटों में अनेक हाई सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिनकी नकल करना संभव नहीं होगा परंतु सरकारी दावों को झुठलाते हुए 2000 रुपए मूल्य वाले नकली नोट ही सर्वाधिक पकड़े जा रहे हैं तथा गत वर्ष देश में जब्त किए गए नकली नोटों में सर्वाधिक संख्या (90,566) 2000 रुपए के नोटों की ही थी। अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 में देश में कुल 25.39 करोड़ रुपए की नकली करंसी जब्त की गई जबकि 2018 में यह आंकड़ा 17.95 करोड़ रुपए पहुंच चुका था। पुलिस ने 2000 रुपए मूल्य वाले 8979 नकली नोट दिल्ली में जब्त किए जिनकी रकम 1.79 करोड़ रुपए बनती है जबकि 2018 में 2000 रुपए वाले 1.29 करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही जब्त किए गए थे। 

देश में नकली नोटों की बरामदगी के अलावा जमीन-जायदाद की बिक्री वास्तविक से कम रकम में दिखाने से भी काला धन पैदा हो रहा है। उदाहरणस्वरूप यदि किसी क्षेत्र में प्रापर्टी का बाजार भाव दस लाख रुपए मरला हो परंतु प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रेशन रेट अढ़ाई लाख रुपए मरला निर्धारित हो तो पांच मरले के प्लाट की कीमत साढ़े 12 लाख रुपए की रजिस्ट्री करवाई जाएगी और खरीदार द्वारा विक्रेता को साढ़े 12 लाख रुपए की अदायगी चैक द्वारा ‘व्हाइट’ में करके बकाया सारी राशि काले धन के रूप में दी जाती है और इस प्रकार काला धन पैदा होता है। अत: नम्बर दो का काम रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रापर्टी की रजिस्ट्रेशन कीमत प्रचलित बाजार भाव के अनुसार तय करने से दो नम्बर का धन पैदा होने पर काफी रोक लग सकती है।-विजय कुमार