Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Apr, 2018 11:44 AM
बिहार के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उच्च न्यायपालिका में आरक्षण बढ़ाए जाने पर जोर दिया है।
पटनाः बिहार के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उच्च न्यायपालिका में आरक्षण बढ़ाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में अनुसूचित जातिस जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) के हॉस्टलों को बीपीएल दर पर अनाज मिलेगा।
बता दें कि केन्द्रीय खाद्य उपभोक्ता और संरक्षण मंत्रालय ने प्रत्येक छात्र को 15 किलो ग्राम अनाज देने का फैसला किया है। सरकार से छात्रावासों की सूची मिलने के एक सप्ताह के अंदर अनाज आवंटित कर दिया जाएगा।