कैबिनेट फेरबदल : प्रधानमंत्री को बेहतर प्रतिभा तलाशने की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाले हैं। यह 2022 की शुरूआत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों की दृष्टि से आवश्यक हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम 81 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 53 (28 रिक्तियों के साथ) हैं। 

7 जुलाई, 2004 को संविधान का 91वां संशोधन प्रभावी हुआ। यह केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है, जो अब लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में क्रमश: 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। इस संशोधन में निहित तर्क बिल्कुल स्पष्ट था। लागत कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि सरकार की कुल लागत के अनुपात में मंत्रियों पर खर्च नगण्य है। दुर्भाग्य से, इस बात का बहुत कम अहसास होता है कि बहुत सारे रसोइए शोरबा को खराब कर देते हैं।

सीमा के कारण जो भी हों, सुशासन के विचार या प्रबंधन के सिद्धांतों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। हमारे पास लोकसभा में 548 सांसद हैं, जिसका मतलब है कि नई दिल्ली में हमारे पास 81 मंत्री हो सकते हैं। कुल 787 सांसदों का मतलब 9 में से लगभग 1 सांसद मंत्री हो सकता है। राज्यों में कुल 4,020 विधायक हैं; 4487 विधायकों और एम.एल.सी. का मतलब लगभग 600 मंत्री पद की संभावना को खोलना। 

स्पष्ट रूप से, जिन लोगों ने इस संशोधन पर अपना दिमाग लगाया है, उन्होंने सरकार को एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखा। कोई भी संगठन, जो कार्य करने के लिए है, इस आधार पर डिजाइन नहीं किया जा सकता। कार्यों की तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता के अनुसार जि मेदारियों को सौंपने पर प्रबंधन संरचनाओं और पदानुक्रमों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार, एक बड़े निगम के पास उत्पादन, विपणन, वित्त, मानव संसाधन विकास, कानूनी और सचिवीय और अनुसंधान कार्यों के लिए प्रमुख हो सकते हैं, जबकि एक छोटी कंपनी में केवल एक या दो व्यक्ति ही इन सभी कार्यों को कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रबंधन संरचना कार्यों और जिम्मेदारियों को विभाजित करती है। 

जाहिर है, सरकार का प्रबंधन कहीं अधिक जटिल कार्य है, जिसमें सबसे बड़े निगम की तुलना में कार्यों का एक असीम रूप से बड़ा सैट है, चाहे वह पेशेवर रूप से प्रबंधित हो। लेकिन राज्य के  प्रबंधन को 39 कार्यात्मक जिम्मेदारियों में विभाजित करना, जैसा कि अभी मामला है, उस परिमाण और जटिलता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना है। यह ऐसा है जैसे कार बनाने और बेचने वाली एक ऑटोमोबाइल कंपनी में गियरबॉक्स बनाने के लिए जि मेदार व्यक्ति उसी स्तर पर हैं, जो पेंट की दुकान या सामान खरीदने वाले व्यक्ति हैं। जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था, ये सभी तब उत्पादन या विपणन या वित्त के प्रमुख के समान स्तर को हरा देंगे। फिर भी, इस तरह से मंत्रिमंडल का आयोजन किया जाता है। 

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं, क्योंकि सिंचाई और उर्वरक मंत्री हैं, कृषि मंत्री के समकक्ष एक ही मेज पर बैठे हैं। हम जानते हैं कि सारी कृषि ग्रामीण है और ग्रामीण दुनिया में सब कुछ कृषि के इर्द-गिर्द घूमता है और इसलिए दोनों को अलग करने का मामला सीधे चला जाता है। कृषि के अतिरिक्त जल, उर्वरक, खाद्य वितरण, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण उद्योगों के बारे में है। इस प्रकार, हमारे किसानों और ग्रामीण लोगों की स्थिति में सुधार के लिए एक व्यक्ति जि मेदार होने की बजाय, हमारे पास 9 मंत्रियों के नेतृत्व में 9 विभाग हैं जो समान रैंक के हैं। वे अक्सर क्रॉस-उद्देश्यों पर काम करते हैं। 

जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में केवल एक खाद्य और कृषि मंत्री था। इस मंत्री के पास कृषि से संबंधित एकमात्र कार्य सिंचाई नहीं था। गुलजारीलाल नंदा के पास योजना, सिंचाई और बिजली विभाग था। मगर उन दिनों, अतिरिक्त बिजली मु य रूप से जलविद्युत परियोजनाओं में से थी, और इस प्रकार संभवत: खाद्य और कृषि मंत्रालय के बाहर सिंचाई करना समझ में आता था। 

इसी तरह, परिवहन और रेलवे एक मंत्रालय था, अब इसे पांच क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। उनमें से कुछ काफी हास्यास्पद रूप से छोटे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ही लीजिए, लगभग बंद हो चुकी एयर इंडिया के अलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और डी.जी.सी.ए. हैं और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की क्या जरूरत है, जब इसका मतलब आकाशवाणी और दूरदर्शन से थोड़ा ही ज्यादा है? अब तक यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 91वां संशोधन पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह सरकार को प्रभावी बनाने के मुद्दे को संबोधित नहीं करता। अब हमें 92वें संशोधन की आवश्यकता है जो संविधान के अनुच्छेद 74(1) को मामूली रूप से बदल कर पढ़ेगा: ‘‘एक मंत्रिपरिषद होगी जिसमें गृह मामलों, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों, कृषि आदि के मंत्री शामिल होंगे’’-अर्थात स्पष्ट रूप से कार्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करना। 

अनुच्छेद 75(1) के साथ, जो राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए अनिवार्य बनाता है, हम अनुच्छेद 75(5) को नए सिरे से देखना चाहते हैं और संसद या विधायिकाओं के किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होने की शर्त को समाप्त करने की योग्यता पर विचार कर सकते हैं। हम प्रधानमंत्रियों और मु यमंत्रियों को पेशेवर राजनेताओं तक सीमित रहने के बजाय पेशेवरों और अनुभवी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक रूप से जीवित रहना चाहते हैं और एक प्रतिष्ठित विरासत छोडऩा चाहते हैं तो उसका एक निश्चित तरीका होगा सरकार को और अधिक प्रभावी बनाना। उसके लिए उन्हें जमीनी क्षमता और बेहतर ‘बैंच स्ट्रैंथ’ पर ध्यान देने की जरूरत है।-एम.गुरुस्वामी