Edited By ,Updated: 22 Oct, 2019 01:05 AM
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के एक सेब उत्पादक ने अपनी फसल बेचने के बदले लगभग 5 लाख रुपए की राशि का चैक सितम्बर, 2011 में खरीदार से प्राप्त किया। इस चैक को बैंक में भुगतान के लिए भेजा तो अवमानना के बाद चैक वापस आ गया क्योंकि खरीदार के खाते में...
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के एक सेब उत्पादक ने अपनी फसल बेचने के बदले लगभग 5 लाख रुपए की राशि का चैक सितम्बर, 2011 में खरीदार से प्राप्त किया। इस चैक को बैंक में भुगतान के लिए भेजा तो अवमानना के बाद चैक वापस आ गया क्योंकि खरीदार के खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी। सेब उत्पादक ने विधिवत चैक अवमानना का नोटिस खरीदार को भेजा। निर्धारित अवधि में भुगतान न मिलने पर उत्पादक ने जिला अदालत के समक्ष नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट्स कानून की धारा-138 के अन्तर्गत चैक अवमानना का मुकद्दमा प्रस्तुत कर दिया।
ट्रायल अदालत ने याचिकाकत्र्ता सेब उत्पादक तथा खरीदार की गवाहियों के बाद अपने निर्णय में कहा कि उत्पादक द्वारा प्रस्तुत खातों से दिखाई देता है कि उसे खरीदार से जितनी राशि वसूल करनी थी उससे अधिक राशि का चैक लिया गया। इसलिए 5 लाख रुपए का यह चैक खरीदार की देनदारी से संबंधित नहीं लगता। इस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने खरीदार को आरोपमुक्त घोषित कर दिया। सेब उत्पादक ने इस निर्णय के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की परन्तु उच्च न्यायालय ने भी खातों के आधार पर पाई गई देनदारी और चैक राशि में अंतर होने के कारण अपने निर्णय में कहा कि याचिकाकत्र्ता सेब उत्पादक अपनी लेनदारी को संदेह से ऊपर सिद्ध करने में असफल रहा है। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने भी खरीदार को आरोपमुक्त ही रखा। दोनों अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध सेब उत्पादक ने सर्वोच्च न्यायालय का द्वार खटखटाया।
लेनदारी या देनदारी सिद्ध करनी होती है
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नागेश्वर राव तथा हेमन्त गुप्ता की पीठ ने नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट्स कानून की धारा-139 का उल्लेख करते हुए कहा कि चैक प्राप्तकत्र्ता ने अपनी किसी लेनदारी के बदले ही चैक प्राप्त किया था, इस सिद्धान्त को स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक चैक जारी करने वाला व्यक्ति इसके विरुद्ध यह सिद्ध न कर सके कि चैक किसी देनदारी या लेनदारी से सम्बन्धित नहीं था।
सर्वोच्च न्यायालय ने चैक अवमानना के मामलों में यह स्पष्ट किया है कि याचिकाकत्र्ता को अपने गवाहों के आधार पर केवल यह सिद्ध करना होता है कि चैक जारीकत्र्ता से उसकी लेनदारी थी। चैक अवमानना के मामलों में कानून यह मानकर चलता है कि चैक किसी देनदारी के बदले ही दिया गया है। यदि कोई चैक बिना देनदारी के जारी किया जाता है तो यह सिद्ध करना चैक के हस्ताक्षरकत्र्ता की जिम्मेदारी होती है। सर्वोच्च न्यायालय कई बार इस सिद्धान्त को अपने पूर्व निर्णयों में स्पष्ट कर चुका है। परन्तु फिर भी ट्रायल अदालतें चैक मामलों में भी ऐसे गवाहों की आशा करती हैं जैसे कोई व्यक्ति अपनी लेनदारी सिद्ध करने के लिए दीवानी अदालत में विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत करता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सेबों के खरीदार ने बिना किसी देनदारी या लेन-देन के चैक जारी करना सिद्ध नहीं किया। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि सेब उत्पादक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों से यह स्पष्ट हो रहा है कि चैक सेबों की खरीद के बदले में ही जारी किया गया था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय तथा कुल्लू की निचली अदालत के निर्णयों को कानून के विरुद्ध ठहराया और चैक जारीकत्र्ता पर चैक राशि से दोगुना अर्थात 10 लाख रुपए का जुर्माना और एक लाख रुपए मुकद्दमे की लागत के भुगतान का आदेश दिया। 3 माह में यह भुगतान न करने पर चैक जारीकत्र्ता को 6 महीने की सजा का आदेश दिया गया।
बैंकिंग लेन-देन का मुख्य माध्यम
किसी भी अर्थव्यवस्था में बैंकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित हो चुकी है। विकासवाद के इस युग में आज बैंकों के बिना अर्थव्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती। चैक बैंकिंग लेन-देन का एक मुख्य माध्यम हैं, परन्तु जब किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया चैक तिरस्कृत होता है तो उससे केवल लेनदार को ही कष्ट नहीं होता अपितु बैंक की सारी प्रक्रियाओं में एक सूक्ष्म-सी बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की सूक्ष्म बाधाएं जब सारे देश में बहुत बड़ी संख्या में होने लगती हैं तो उससे समूची बैंकिंग प्रक्रिया बाधित होती हुई दिखाई देती है। अत: चैकों का निरादर अब एक व्यक्तिगत अपराध ही नहीं, अपितु बैंकिंग प्रणाली में व्यापक बाधा करने वाला कार्य बनने लगा है।
सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय में यहां तक कहा गया है कि चैक निरादर के कारण केवल प्राप्तकत्र्ता को ही वित्तीय हानि नहीं होती अपितु इससे पूरी व्यापार पद्धति को झटका लगता है। व्यापारों और उद्योगों में अविश्वास पैदा होता है। इस अविश्वास के फलस्वरूप लोग नकद लेन-देन को अपनाने लगते हैं। उल्लेखनीय है कि नकद लेन-देन में करों की चोरी की सम्भावना भी प्रबल रहती है। इसलिए चैक निरादर की घटनाओं को रोकना अत्यन्त आवश्यक है।
पाकिस्तान में चैक की अवमानना को गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। इसका सीधा-सा अर्थ यह है कि जैसे ही कोई चैक तिरस्कृत होकर बैंक से वापस आता है तो चैक का धारक चैक जारी करने वाले के विरुद्ध थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करा देता है। इसे गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। जब चैक जारी करने वाला व्यक्ति जमानत के लिए आवेदन करता है तो उसके सामने अदालत सीधी शर्त रखती है कि चैक राशि का भुगतान करो तो जमानत मिलेगी। वैसे चैक राशि का भुगतान करते ही शिकायतकत्र्ता अक्सर अपनी शिकायत को वापस भी ले सकते हैं।
लाखों मुकद्दमे लम्बित
भारत में चैक वापसी को लेकर लाखों मुकद्दमे लम्बित पड़े हैं। एक तरफ ये मुकद्दमे न्याय व्यवस्था पर बोझ हैं तो दूसरी तरफ चैक अवमानना की घटनाएं बढऩे से अर्थव्यवस्था में भी व्यवधान उत्पन्न होते हैं। चैक से लेन-देन की विश्वसनीयता कम होती है, व्यापार बाधित होते हैं। मुकद्दमेबाजी के कारण शिकायतकत्र्ता तथा अभियुक्त दोनों पक्षों के लिए कई वर्षों का तनाव बना रहता है।
सर्वोच्च न्यायालय अनेकों बार देश की सभी आपराधिक अदालतों से यह उम्मीद व्यक्त कर चुका है कि चैक निरादर के मुकद्दमों को शीघ्रता और संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाए। भारत की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में एक तरफ सरकारें डिजीटल भुगतान अर्थात कैशमुक्त लेन-देन को बढ़ावा देने की बात करती हैं तो दूसरी तरफ चैक अवमानना जैसे अपराध अर्थव्यवस्था की प्रगति में बहुत बड़े बाधक बने हुए दिखाई देते हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को यथाशीघ्र यह निर्णय लेना होगा कि चैक अवमानना की घटनाओं को रोकने का एक सरल और प्रभावशाली उपाय है कि चैक अवमानना को गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाए।-विमल वधावन(एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट)