जाति को धर्म से जोड़ते से असमानता बढ़ती है

अब जबकि राहुल गांधी ने पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ बनने का फैसला कर लिया है, तो वे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुनौती दे सकते हैं। मोदी और संघ परिवार की सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला करने के लिए जाति की राजनीति का उनका विकल्प, मेरे विचार से, एक खतरनाक कदम है। देश की 2 मुख्य बुराइयों, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के साथ जातिवाद को जोडऩा हमारे देश को आगे बढऩे से रोकेगा और निश्चित रूप से एक खतरनाक कदम है। जबकि स्थानक भ्रष्टाचार नैतिक ताने-बाने को कमजोर करता है, सांप्रदायिकता और जातिवाद एकता के खिलाफ है जो भारत को गरीबी, अशिक्षा और सामंती मानसिकता के खिलाफ एक के रूप में खड़ा करने के लिए आवश्यक है जो वर्तमान में राष्ट्रीय मानस में व्याप्त है। 

धार्मिक और जातिगत पहचान निकट भविष्य में गायब नहीं होने वाली है। यह भारत में जीवन का एक तथ्य है, जो सदियों से है। ग्रामीण भारत में, जहां हमारे आधे से अधिक लोग रहते हैं, जाति दैनिक अस्तित्व का एक कारक है। शहरी भारत में जहां बातचीत अनिवार्य रूप से अवैयक्तिक जाति है और यहां तक कि धार्मिक पहचान भी धीरे-धीरे अपनी प्रासंगिकता खो रही है। मैं एक ऐसी इमारत में रहता हूं जिसमें 20 फ्लैट मालिक अलग-अलग धर्मों, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई (मैं) से संबंधित हैं; अलग-अलग जातियां ब्राह्मण, एस.सी. और ओ.बी.सी., राजपूत, खत्री, कायस्थ हैं। वे भारत के विभिन्न राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, यू.पी., तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, गोवा से हैं। हम सभी एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिलते हैं, साल में एक बार इमारत की छत पर एक साथ खाना खाते हैं और पोते-पोतियों के बीच झगड़े को सुलझाते हैं, उन्हें अपने झगड़े खुद सुलझाने के लिए कहते हैं। 

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय होने की भावना दुखद रूप से खत्म होती जा रही है। पहले तो चुनावों के समय हिंदू-मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा दिया गया और अब विपक्षी दलों द्वारा चुनावी लाभ के लिए जाति के आधार पर बहुसंख्यक हिंदुओं को और अधिक विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह धार्मिक आधार पर विभाजन की तरह ही विनाशकारी साबित होने जा रहा है।यदि भारत को धार्मिक और जातिगत आधार पर विभाजित और कमजोर करना पर्याप्त नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के 6 में से 1 के फैसले में अपने ही 2004 के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी अनुसूचित जातियां एक समरूप निकाय का गठन करती हैं। 

2024 के सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले, जिसमें सी.जे.आई. भी शामिल थे, ने तर्क दिया कि एस.सी. की श्रेणियां, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनके साथ अब अलग से व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि जिस सिद्धांत पर आरक्षण की कल्पना की गई थी, उसे बरकरार रखा जा सके। यह निर्णय भारतीय नागरिकों को और विभाजित करेगा और उन उप-जातियों से समावेश की मांग को जन्म देगा, जिनके अस्तित्व के बारे में अधिकांश नागरिकों को पता ही नहीं था। 5 साल पहले, कोविड के आने से ठीक पहले, नहाने के दौरान गिरने से मेरी फीमर की हड्डी टूट गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि मुझे अपने दैनिक शारीरिक कामों में मदद के लिए एक पूर्णकालिक युवक की जरूरत थी। वह बिहार का दलित था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मुझे पता चला कि वह एक ‘महादलित’ था, एक ऐसी श्रेणी जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। महाराष्ट्र में भी ऐसे उपेक्षित तत्व हो सकते हैं। जो भी हो, अनुसूचित जातियों की इन वंचित उप-जातियों की उपस्थिति, जो स्पष्ट रूप से देश के उत्तर में काफी संख्या में हैं, को सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया है। 

न्यायालय ने सही ही माना है कि उन्हें भी आरक्षण का हिस्सा दिया जाना चाहिए। न्यायालय के आदेश का अनुपालन आसान नहीं होने वाला है। राजनीति में इस और विभाजन के राजनीतिक नतीजों का आकलन करना और भी मुश्किल होगा। पिछले शनिवार को मुंबई में के.ई.एस. (कांदिवली एजुकेशन सोसाइटी) कॉलेज ऑफ लॉ ने मुझे अपने छात्रों से ऑनलाइन बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। मैंने छात्रों द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए। उनमें से कई कॉलेज में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित थे। मैंने सकारात्मक कार्रवाई के पीछे के तर्क को समझाया, लेकिन मैं सदियों पुराने अन्याय को सुधारने और आम आदमी को मिलने वाली सेवाओं के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता के मिश्रण को सही ठहराने में असमर्थ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस से लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा तक सभी राजनीतिक दलों ने शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा की है, जो एक सफल समाज की नींव हैं। 

हाल ही में, राहुल गांधी ने सरकार द्वारा की गई किसी कार्रवाई की आलोचना करने के कारण अपने परिसर पर ई.डी. के छापे की भविष्यवाणी की थी। उन्हें ऐसी गिरफ्तारी पर रातों की नींद नहीं खोनी चाहिए। यह सरकार पर उलटा असर डालेगा। इससे उनकी धीरे-धीरे बढ़ती लोकप्रियता बढ़ेगी, इसमें थोड़ी तेजी आएगी। लेकिन अगर ई.डी. जाति के मुद्दे को उठाने के कारण छापे का मामला बनाती है तो मैं उनका बचाव नहीं करूंगा।-जूलियो रिबैरो (पूर्व डी.जी.पी. पंजाब व पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी)