‘राजग-2’ की बजाय ‘यू.पी.ए.-3’ की छवि प्रस्तुत करती मोदी सरकार

(सदानंद धूमे): वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेतली सोमवार को अपना तीसरा बजट प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें सलाह देने वालों की बाढ़-सी आ गई है। कोई उन्हें मध्यम वर्ग पर टैक्स कम करने की सलाह दे रहा है तो कोई गैस मूल्य को तर्कसंगत बनाने और कोई टैलीकॉम स्पैक्ट्रम राजस्व का सही ढंग से हिसाब-किताब रखने का परामर्श दे रहा है। 

परन्तु आम लोगों की जिन्दगी और कम्पनियों के भविष्य को सीधे रूप में प्रभावित करने वाले इन विशिष्ट सुझावों की धुंध में सरकार को दरपेश कुंजीवत मुद्दे गुम नहीं होने चाहिएं। कड़वी सच्चाई के रूप में कहा जाए तो इस बजट का इतना महत्व पॉलिसी रोड मैप के रूप में नहीं जितना राजनीतिक संदेश के रूप में होगा। एक या दूसरे ढंग से इसे एक महत्वपूर्ण प्रश्र का उत्तर देना ही होगा : क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक आर्थिक सुधारक हैं?