जनता जागरूक तो सरकार रहती है ‘खबरदार’

जिस समाज में बात बहादुर, पब्लिसिटी बहादुर, तोड़ो और राज करो बहादुर, क्रिटिक बहादुर, टांग खिंचाई बहादुर और झूठों के सरदार बहादुर हों तो वहां नौकरशाही की बन आती है और वे प्रशासन तथा सरकार को अपने-अपने हानि-लाभ के गणित के आधार पर चलाने लगते हैं क्योंकि जब उनके सैयां यानी नेता कोतवाल बन जाते हैं तो उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता। 

जो उनके शिकंजे में नहीं फंसते वे चाहे आई.ए.एस. हों, पी.सी.एस. हों, आई.एफ.एस. हों या किसी और पद पर हों, सरकारी नौकरी और उसके साथ जुड़ी अनंत सुविधाओं का त्याग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं या विदेश जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिक, आॢथक विशेषज्ञ और अन्य प्रतिभाशाली लोग आते हैं जो सरकारी नौकरी को बोझ की तरह समझते हैं और घुटन भरी जिंदगी जीते रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। ऐसे में चाहे झूठ के पांव न होते हों लेकिन वह गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर होता है और कुछ समय बाद सच लगने लगता है। 

प्रजातंत्र का एक यही दोष है कि वह असत्य को फैलने से रोकने में असमर्थ है। असल में इस व्यवस्था में जनता और सरकार नदी के 2 तटों की तरह हैं और बीच में बिचौलियों के रूप में मगरमच्छ, घडिय़ाल, सर्प आदि रहते हैं जो कभी दोनों तटों पर पुल बनने नहीं देते क्योंकि अगर दोनों की पहुंच एक-दूसरे तक हो गई तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये ज्ञान की नाव को अज्ञानता और अशिक्षा के भंवर में इस कदर फंसा देते हैं कि सच्ची जानकारी जनता तक पहुंच ही नहीं पाती। प्रजातंत्र में इसका सीधा असर उसके वोट पर पड़ता है और वह अक्सर गलत लोगों को वोट देकर कम से कम 5 साल तक पछताता रहता है। 

लोकतंत्र की एक और समस्या है कि यहां जनता हमेशा कर, शुल्क, फीस आदि के रूप में देनदार बनी रहती है और सरकार है कि सदा आयकर, जी.एस.टी. और न जाने क्या-क्या लेनदार की तरह जनता से छीनने के लिए तैयार रहती है। अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो उसके लिए कानून का डंडा है, जेल की दीवारें हैं या फिर मुंह बंद करने के लिए मामूली रियायत देने का ढोंग कर लिया जाता है। विडम्बना यह है कि आजादी के बाद से सरकार का यह चाल-चरित्र बेरोक-टोक चला आ रहा है, चाहे किसी भी दल का शासन हो। 

सत्य कैसे छिपता है अज्ञानता और आजादी का कभी तालमेल नहीं हो सकता। सही जानकारी के अभाव में स्वतंत्रता हासिल करने के बावजूद देश गुलाम ही बना रहता है, इसीलिए जिन्हें सत्य मालूम होता है, असलियत का ज्ञान होता है और उनमें दलालों को बेनकाब करने की हिम्मत होती है, उन्हें शहीद भी होना पड़ सकता है। यह एक सत्य है कि आलोचना के बिना कोई प्रशासन या देश नहीं चल सकता, इसलिए सरकार यदि राष्ट्रीय सुरक्षा की न्यूनतम बारीक परत को छोड़कर सब कुछ सत्य बता दे तो उसकी गरिमा बनी रहती है। वर्तमान में राफेल को लेकर उठ रहे शंका के बादलों को छांटने का यही एक उपाय है। इसी तरह तेल की कीमतों से लेकर महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी चीजों की वास्तविकता उजागर करनी होगी, यदि जनता के बीच अपनी साख बचानी है। 

सूचना संसाधनों का भटकाव 
पूरी दुनिया में सूचना तंत्र सरकारी और प्राइवेट सैक्टर के हाथों में सिमट गया है। सरकारी मशीनरी तो अपनी योजनाओं और उनकी सफलता का ढोल अपने संसाधनों के जरिए पीटती रहती है और निजी क्षेत्र के मीडिया संस्थान अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर ही सूचनाओं का व्यापार करते हैं। हालांकि इनके पास सत्य का भंडार होता है, जानकारी का खजाना होता है और समस्त जानकारी कुछ लोगों की बपौती बनकर रह जाती है, जिसके बल पर ये मीडिया को एक उद्योग की तरह चलाते हैं, जहां अपने हितों का संरक्षण पहले किया जाता है और सार्वजनिक भलाई की जानकारी केवल उतनी ही दी जाती है जिससे उनकी भलमनसाहत की छवि को कोई ठेस न पहुंचे। 

आज के दौर में सीमित साधनों से पूर्ण ईमानदारी से न कोई अखबार चल सकता है न कोई चैनल। सरकार इनका अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने के लिए विज्ञापन और दूसरी सुविधाएं देती है जिसमें ये शायद ठीक से जी भी न पाते हों और कुछ आवाज निकालने की कोशिश की गई तो उनके अस्तित्व के ही नेस्तनाबूद होने का खतरा हो जाता है। मीडिया में पूंजीवाद की घुसपैठ से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन का ज्यादातर मतलब यह हो गया कि पूंजीपति अखबारों और चैनलों को पत्रकारों व लेखकों सहित खरीदें, सरकार को विभिन्न रूपों में रिश्वत दें और एक बनावटी पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करें जो उनके और उनके सरकारी संरक्षकों के लिए सहूलियत रूपी ढाल का काम करे। 

जाहिर है कि जब मीडिया की आजादी का यह रूप देश और समाज पर हावी हो जाता है तो नौकरशाही का बोलबाला हो जाता है, इनके माध्यम से पत्रकारिता राजनेताओं की चाकरी करने लगती है। अखबारों और टी.वी. चैनलों पर अनेक मुद्दों पर होने वाली बहस देख-सुनकर कोई भी इन बातों की सच्चाई समझ सकता है बशर्ते कि उसका विवेक दिशाहीन न हो गया हो और अक्ल घास चरने न चली गई हो। जानकारी के प्रति अरुचि और जिज्ञासा न होने के कारण ही पंजाब नैशनल बैंक को घोटालेबाजों के साथ मिले होने के बावजूद बैंकिंग विजीलैंस पुरस्कार मिल जाता है, माल्या बैंक को चूना लगाकर भाग जाता है और यही नहीं, देश के ही लोग लूट का माल स्विस बैंक में जमा करा आते हैं और मजे की बात यह कि किसी का बाल तक बांका नहीं होता। 

ऐसा होने पर ही तानाशाही का बीज अंकुरित होने लगता है, प्रशासन और सरकार निरंकुश हो जाते हैं, आपातकाल इसका उदाहरण है। सत्ता एक व्यक्ति, संस्था या दल के हाथों में केन्द्रित हो जाती है। जब एक अरबपति के पास 10 मीडिया संस्थान होते हैं और एक अरब लोगों की आवाज उठाने वाला एक भी मीडिया संस्थान नहीं होता तो फिर आतंकवाद का जन्म होता है, चाहे वह आर्थिक आतंकवाद हो, बम-पिस्तौलधारी आतंकवाद हो या समाज में गुंडा तत्वों का आतंक हो। 

यही कारण है कि सत्ता की चाह में वे विपक्षी दल, जिनके दामन में सैंकड़ों दाग लगे हैं, कभी अपनी एकता के नाम पर, कभी केवल विरोध करने के लिए और कभी स्वयं पर लगे कीचड़ को साफ करने के लिए बगला भगत बनकर जनता को गुमराह करने लगते हैं। सत्ताधारी भी अपने पल्लू को पाक-साफ दिखाने के लिए अष्टांग योग करते रहते हैं। ये सब पूर्णतया हास्यास्पद और असलियत से दूर होता है लेकिन जनता इन पर यकीन इसलिए करने लगती है क्योंकि सत्य जानने की राह दोनों ही पक्षों द्वारा बंद कर दी जाती है। हकीकत यह है कि जनता चाहे तो पर्याप्त जानकारी से इन रास्तों को खोल सकती है और दोनों के दावों के खोखलेपन या ठोसपन की जांच खुद कर सकती है। इसके बाद जनता जो भी निर्णय करेगी वही उसके लिए कल्याणकारी होगा। 

उल्लेखनीय है कि हमारे देश में ही नहीं, अमरीका, यूरोप और एशिया के ज्यादातर विकसित देशों में मीडिया के सौदागर यह हालत बनाने में कामयाब हो गए हैं, केवल उन देशों को छोड़कर जिनमें जनता जागरूक है, उसके पास जानकारी का अभाव नहीं है और वह सत्य को सामने लाने की हिम्मत रखती है। निष्कर्ष यह है कि ज्ञान ही अज्ञानता पर विजय पा सकता है और सरकार की लोकप्रियता की कसौटी भी जानकारी का सुलभ और सत्य पर आधारित होना है। यदि जनता को अपनी भलाई की राह जाननी है तो उसे सत्य की खोज करनी ही होगी और उसे प्रकट करने की हिम्मत भी जुटानी होगी।-पूरन चंद सरीन