गरीबों के मामलों में दखल देने की इच्छाशक्ति खो चुके हैं वाम दल

(अरुण श्रीवास्तव): वैश्वीकृत भारत में ऐसा दिखाई देता है जैसे वामदल निष्क्रियता की स्थिति में हैं जिनमें पहल करने का अभाव और वैचारिक जड़ता है। जहां सरकार लोगों के समेकित विकास और उनके सशक्तिकरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, वहीं माकपा, भाकपा तथा अन्य वाम शक्तियों ने गरीबों के मामलों में दखल देने व उनको संगठित करने की अपनी इच्छाशक्ति खो दी है। सुधार लागू करने तथा तेज आर्थिक विकास प्रोत्साहित करने के नाम पर सत्ताधारी वर्ग ने राज्य की रणनीति बदल दी है जिसके तहत अर्थव्यवस्था की बागडोर बाजारी ताकतों को सौंप दी गई है, जिनका नेतृत्व विदेशी निगमों के  करीबी सहयोग से बड़े पूंजीपति कर रहे हैं। इस रणनीति ने कार्य करने वाले लोगों को विस्थापित कर दिया है।