येस बैंक को किसने ‘मारा’

देश का एक और बैंक- येस बैंक गलत कारणों से सार्वजनिक विमर्श में है। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने समय रहते इस बैंक को अपने नियंत्रण में लेकर जमाकत्र्ताओं का पैसा न केवल डूबने से बचा लिया, साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखा है। यही नहीं, खाताधारकों और निवेशकों की गाढ़ी कमाई की बंदरबांट कर एक बार विदेश भाग चुके येस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को बहाने से देश बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। यक्ष प्रश्न है कि आखिर देश के चौथे सबसे बड़े निजी बैंक के रूप में स्थापित-येस बैंक इस स्थिति में क्यों पहुंचा? क्या यह सार्वजनिक उपक्रम बनाम निजी क्षेत्र से संबंधित मामला है? 

येस बैंक का विवादों से गहरा संबंध रहा है
वर्ष 2004 से संचालित, 18 हजार कर्मचारी और 21 लाख खाताधारकों वाले येस बैंक का विवादों से गहरा संबंध रहा है। 2008 में बैंक के स्वामित्व को लेकर खड़े हुए संकट ने धीरे-धीरे बैंक प्रबंधन की जड़ें खोखली कर दीं और अगस्त 2018 आते-आते यह बैंक हजारों करोड़ के गैर-निष्पादक ऋण (नॉन परफॉर्मिंग लोन-एन.पी.ए.) तले दब गया। वर्ष 2015-16 से नियामक एजैंसियों को येस बैंक अपनी एन.पी.ए. की सही स्थिति नहीं बता रहा था। यही कारण है कि वर्ष 2015-16 में बैंक का एन.पी.ए. जहां 749 करोड़ रुपए था, 2017 में बढ़कर 6,355 करोड़ रुपए हो गया और वर्तमान समय में यह 42,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 
बड़ा कारण उन कम्पनियों को मोटा कर्ज बांटना रहा, जो उसे लौटाने की स्थिति में ही नहीं थीं 

वास्तव में, इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण धड़ल्ले से येस बैंक द्वारा उन कम्पनियों को मोटा कर्ज बांटना रहा, जो उसे लौटाने की स्थिति में ही नहीं थीं। केंद्रीय बैंक आर.बी.आई. को जब वित्तीय अनियमितता की जानकारी मिली तो उसने राणा को अक्तूबर 2018 में पद से हटाने का आदेश दे दिया। इस घोटाले के सूत्रधार रहे राणा कपूर और उसके परिवार की देश-विदेश स्थित सम्पत्तियों की जांच की जा रही है, जिसमें दिल्ली के पॉश इलाके अमृता शेरगिल मार्ग स्थित 1.2 एकड़ में फैले 380 करोड़ के बंगले पर जांच एजैंसियों की नजर है। बकौल मीडिया रिपोर्ट्स, यह बंगला पहले गौतम थापर का था, जिसने येस बैंक से 600 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट कर्ज लिया था और उसके बदले इस बंगले को गिरवी रखा गया था। थापर इस बंगले को बेचकर अपना बैंक का कर्ज चुकाना चाहता था, तब राणा की पत्नी के नाम पर फर्जी कम्पनी खड़ी की गई और कालांतर में एक फर्जी प्रक्रिया को अपनाते हुए इस बंगले को राणा ने अपने नाम कर लिया। 

बात केवल यहां तक सीमित नहीं है। एक अन्य खुलासे के अनुसार, येस बैंक ने राणा कपूर के निर्देश पर एक वित्तीय कम्पनी को 3,700 करोड़ का कर्ज दिया था। जब कम्पनी कर्ज की राशि लौटाने में विफल रही, तब कम्पनी की ओर से राणा की बेटियों के नाम पर बनी फर्जी कम्पनी ड्यूट अर्बन वैंचर्स को 600 करोड़ रुपए दिए गए और नाटकीय घटनाक्रम के बाद बैंक ने इस पूरे कर्ज को एन.पी.ए. में डाल दिया। अब सवाल उठता है कि जब यह फर्जीवाड़ा हो रहा था, तब देश की वित्तीय नियामक संस्थाएं क्या कर रही थीं? 

आर्थिक संकट से घिरने वाला येस बैंक-देश का पहला या एकमात्र बैंक नहीं है। निजी बैंक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की पूर्व सी.ई.ओ. चंदा कोचर पर बैंक नियमों का उल्लंघन करते हुए 2012 में एक निजी कम्पनी और अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का मामला चल रहा है। येस बैंक की भांति पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑप्रेटिव बैंक (पी.एम.सी.) पर भी आर.बी.आई. गत वर्ष कार्रवाई कर चुका है। इसी तरह, सितम्बर 2018 में निजी बंधन बैंक पर अदालत ने नई शाखा खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बैंकों से जुड़े जिन मामलों की जांच हो रही है, उनमें पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) से कर्ज लेकर फरार उद्योगपति नीरव मोदी का घोटाला, विजय माल्या बैंक घोटाले आदि जैसे दर्जनों मामलों की जांच शामिल है। 

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उनके पास काफी मात्रा में पैसा इकट्ठा हुआ
स्वतंत्र भारत में बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है? एक रिपोर्ट के अनुसार, 1947 से लेकर 1955 तक 360 छोटे-मोटे बैंक डूब गए थे। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश जारी करके देश के 14 प्रमुख बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया था। 1980 में भी पुन: 6 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे। इस पूरी प्रक्रिया के बाद बैंकों की शाखाओं में एकाएक बढ़ौतरी हुई। नगरों से उठकर बैंक गांव-देहात में पहुंच गए। आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 1969 को देश में बैंकों की केवल 8,322 शाखाएं थीं, जो 1994 के आते-आते 60,000 को पार कर गईं और आज इनकी संख्या डेढ़ लाख से अधिक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उनके पास काफी मात्रा में पैसा इकट्ठा हुआ, जिसे आगे बतौर कर्ज बांटा गया। 

निजी क्षेत्र के बैंकों की कमान शेयर धारकों के हाथों में होती है
वर्ष 1991 से देश में लागू उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। इसका एक बड़ा कारण-कालांतर में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान करना और सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करना रहा। नियमों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रहती है, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों की कमान शेयर धारकों के हाथों में होती है। ऐसे बैंक किसी न किसी निजी समूह के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। क्या येस बैंक संकट सरकारी बैंक बनाम निजी बैंक से संबंधित है? सच तो यह है कि यह मामला उस विकृत व्यवस्था का ज्वलंत उदाहरण है, जिसका संचालन या फिर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति स्वार्थी, कपटी, लोभी, प्रभावहीन और अक्षम व्यक्तियों के हाथों में होती है। क्या यह सत्य नहीं कि व्यक्ति का चरित्र, स्वभाव, कर्मण्यता और बुद्धिमता किसी भी व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है? 

वर्ष 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के गठन के पश्चात दूरसंचार क्षेत्र में निजी कम्पनियों के प्रवेश का रास्ता खुला था। भारत सरकार के पास पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी सार्वजनिक दूरसंचार सेवाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। क्या इसके लिए वे लोग (अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी) जिम्मेदार नहीं, जिनकी अकर्मण्यता और कत्र्तव्य निर्वहन से बचने के चरित्र ने सार्वजनिक दूरसंचार उपक्रम को रसातल में पहुंचा दिया? यह बात ठीक है कि दूरसंचार क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और निजी कम्पनियों में मची होड़ जनता के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। किंतु एक सच यह भी है कि अधिकांश उपभोक्ता निजी उपक्रमों के गुणवत्ता-विहीन सेवा जैसे कॉल ड्रॉप्स की समस्या के शिकार हैं। 

इसी तरह देश के अधिकांश सार्वजनिक आवासीय प्राधिकरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है। गत वर्ष अगस्त में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने भ्रष्टाचार में लिप्त 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया था। आवासीय योजनाओं में निजी कम्पनियों के आने से क्या इस स्थिति में कोई बदलाव आया है? इस प्रश्न का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उन मामलों में निहित है, जिनमें कई निजी बिल्डरों की वादाखिलाफी और कदाचार के कारण हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित शेष देश के विभिन्न क्षेत्रों में करोड़ों-अरबों रुपयों की आवासीय परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। 

राजनीतिक और कारोबारी जगत में बैठे कुछ स्वार्थी लोगों के वर्षों पुराने प्रपंच, लोभ और कपट के कारण देश के कई बैंक संकट में हैं। संक्षेप में कहें, तो किसी भी संस्थान का संचालन करने वालों की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और उनकी क्षमता कितनी है, उस पर संबंधित संस्थान की सफलता निर्भर करती है- चाहे वह सरकारी उपक्रम हो या फिर निजी कम्पनी। येस बैंक का हालिया आॢथक संकट और कालांतर में निजी विमानन सेवा कम्पनी- किंगफिशर, जैट एयरवेज, सहारा आदि का संचालन बंद होना-इसका जीवंत उदाहरण है। 

वास्तव में, येस बैंक घोटाला समाज में व्याप्त एक रोग का प्रतीक है। सभी नैतिक और लौकिक व्यवहारों को ताक पर रखकर दूसरों द्वारा अर्जित जीवनभर की कमाई पर ऐश करना और उसके बल पर देश-विदेशों में करोड़ों-अरबों रुपयों की सम्पत्ति खड़ी करना-क्या उचित ठहराया जा सकता है? खेद की बात तो यह है कि आज समाज में किसी का सम्मान केवल उसके आॢथक आधार पर होता है। जब तक वह किसी कदाचार में पकड़ा न जाए, तब तक उसने अकूत धन के बल पर सम्पत्ति कैसे बनाई- इसका संज्ञान कोई नहीं लेता है। समाज में जब तक ऐसे दूषित मापदंड रहेंगे, तब तक किसी न किसी क्षेत्र में येस बैंक जैसा घोटाला होता रहेगा।-बलबीर पुंज