किसानों को 3 लाख तक के लोन पर 1.5% की छूट- मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत

Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 Aug, 2022 04:25 PM

1 5 rebate on loans up to 3 lakh to farmers modi government gave big relief

कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार लगातार किसानों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। बैठक में तीन लाख रुपए तक के लघु

बिजनेस डेस्कः कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार लगातार किसानों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। बैठक में तीन लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% की छूट को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत साल 2022-23 से 2024-25 के बीच में 34,856 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है।

सरकार के इस फैसले से किसानों को कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त ऋण मिल सकेगा। सरकार ने किसानों को ऋण में छूट देने के साथ ही क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कोष को भी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि सरकार कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अवसंरचना के विकास पर ध्यान दे रही है। इससे गांवों में पढ़े-लिखे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में व्याख्यानों की श्रृंखला के समापन कार्यक्रम में कहा था कि इससे सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे बल्कि किसानों को भी फायदा होगा और स्थायी समाधान ढूंढकर किसानों को समृद्ध किया जा सकेगा और कृषि को आधुनिक बनाया जा सकेगा। तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूरा समर्थन देने के लिए केंद्र ने कई योजनाएं शुरू की हैं और राज्य सरकारों के सहयोग से यह काम आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आजादी के अमृत काल तक भारतीय कृषि दुनिया में सबसे आगे होगी। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ऐप बढ़ाने पर काम कर रही है। साथ ही प्रत्येक गांव में बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पढ़े-लिखे युवाओं को गांवों की ओर आकर्षित किया जा सकेगा।

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