खरीफ फसलों पर 1.5 गुना MSP पर जल्द होगा फैसला

नई दिल्लीः खरीफ फसलों पर किसानों को डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मुहैया कराने पर केंद्र सरकार जल्द फैसला ले सकती है। सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक मंत्री समूह का गठन किया है, जो डेढ़ गुना एमएसपी की सिफारिशों पर निर्णय लेगा और कैबनेट को मुहर लगाने के लिए भेजेगा।

एमपी सरकार की योजना पर होगा अमल
कृषि मंत्रालय और नीति आयोग ने किसानों को डेढ़ गुना एमएसपी मुहैया कराने को लेकर 3 फॉर्मूलों पर विचार किया है। तीनों में से भावांतर पर एक राय बन रही है, जिसमें किसानों को एमएसपी से बाजार भाव कम होने की स्थिति में दोनों के बीच के अंतर की राशि किसानों को मुहैया कराई जाएगी। 

मध्य प्रदेश द्वारा चलाई जा रही इस योजना को अपनाने से केंद्र पर खर्च का भार अन्य की तुलना में काफी कम है। इसे लागू करने पर सरकार को 10-13 प्रतिशत तक खर्च की बचत होगी। पहला फॉर्मूला बाजार आश्वासन योजना (एमएपी) है, जिसमें राज्य सरकारों को मूल्य समर्थन योजना के तहत अनाज खरीदना होता है। उसमें औसत खर्च 12-15 फीसदी होता है, जबकि तीसरा फॉर्मूला निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर एमएसपी पर खरीद का है, जिसे व्यावहारिक नहीं माना जा रहा।

केंद्रीय कैबिनेट लेगा अंतिम फैसला 
मंत्रिसमूह के निर्णय पर अंतिम फैसला केंद्रीय कैबिनेट लेगी। माना जा रहा है कि यह समूह इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह बैठक कर सकता है। गौरतलब है कि एमएसपी को डेढ़ गुना करने की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018-19 में की थी। इसमें एमएसपी को उपज के खर्च और मेहनताने के आधार पर डेढ़ गुना किया जाएगा।