Budget 2023: 18 सड़क परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति शक्ति पहल पर सरकार का खासा जोर है। इसलिए अगले बजट में सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 18 महत्त्वपूर्ण सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि केंद्र कुल 67 महत्त्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास होगा और अगले दो वर्षों में देश में लॉजिस्टिक्स दक्षता भी बेहतर हो जाएगी।

इन महत्त्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव इस्पात मंत्रालय, उर्वरक विभाग और बंदरगाह, नौवहन एवं राजमार्ग जैसे मंत्रालयों द्वारा किया गया था। इन परियोजनाओं पर गति शक्ति के तहत अंतर-मंत्रालय समिति ने सक्रिय रूप से चर्चा की है और बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के समूह की पिछले सप्ताह हुई बैठक में भी इस पर विचार-विमर्श किया गया है। 67 महत्त्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में से 1 पूरी हो चुकी है, 4 को चालू किया जा रहा है और बाकी का विकास कार्य चल रहा है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 तक इन 62 परियोजनाओं का आवंटन करना है। तकरीबन तीन परियोजनाएं चालू वित्त वर्ष में आवंटित की जाएंगी और 18 अगले साल तथा 41 परियोजनाएं 2024-25 में आवंटित की जाएंगी। इसके अलावा बजट से पहले उद्योग विभाग ने भी बुनियादी ढांचा विभागों को बुनियादी ढांचा अंतर पाटने वाली अहम परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए कहा है। सभी की नजरें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पर टिकी हैं क्योंकि इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के तहत महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का अंतर मिटाना है।

उक्त अधिकारी ने कहा कि फील्ड अधिकारियों को भी इन परियोजनाओं पर प्राथमिकता के हिसाब से ध्यान देने के लिए कहा गया है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर गति शक्ति के कायदे के अनुरूप नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 को गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा की थी। मास्टर प्लान विभिन्न आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के लिए मल्टीमोडल कनेक्टिविटी ढांचा प्रदान करने की एकीकृत योजना है।

एकीकृत योजना, निगरानी और परियोजनाओं की समीक्षा के मकसद से प्रमुख बुनियादी ढांचे से संबंधित मंत्रालयों जैसे रेलवे, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाईअड्डा, जन परिवहन आदि के बुनियादी ढांचे की जानकारी एक साझा प्लेटफार्म पर इकट्ठी करने का विचार किया गया था। इसका नेतृत्व उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) कर रहा है। उक्त अधिकारी ने आगे कहा कि मंत्रालयों को इस पहल का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है।