ग्रीन राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, इन कारणों से रद्द किए 2.85 लाख आवेदन

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Dec, 2020 06:20 PM

2 85 lakh applications canceled for these reasons

केंद्र सरकार के निर्देश पर अब फर्जी राशन कार्डधारकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। झारखंड सरकार ने अपने यहां 2 लाख 85 हजार 299 ग्रीन राशन कार्डधारकों के आवेदनों को रद्द कर दिया है। बता दें कि यह आवेदन वैसे लोगों ने किया है

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार के निर्देश पर अब फर्जी राशन कार्डधारकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। झारखंड सरकार ने अपने यहां 2 लाख 85 हजार 299 ग्रीन राशन कार्डधारकों के आवेदनों को रद्द कर दिया है। बता दें कि यह आवेदन वैसे लोगों ने किया है जो इसके लिए योग्य नहीं थे। झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले इन लोगों के पास पक्का मकान, गाड़ी, परिवार के कई सदस्यों की सरकारी नौकरी के साथ इनके परिवार के कई सदस्य पेंशन भी ले रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने जब इन लोगों के आवेदनों की जांच की तो कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

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ऐसे रद्द हो सकता है आपका राशन कार्ड
गौरतलब है कि देश के कई राज्यों ने वैसे परिवारों को ग्रीन कार्ड बना रही है, जिनको अभी तक राशन नहीं मिलता था। झारखंड सरकार ने भी पहले चरण में 15 लाख ग्रीन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है लेकिन सरकार के पास अभी तक 38 लाख 97 हजार 119 आवेदन आ चुके हैं। झारखंड सरकार ग्रीन कार्ड बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं। ग्रीन कार्ड वैसे लोगों या परिवारों को दिया जाएगा जिनके पास ना तो दो पहिया या चार पहिया वाहन हो, न ही परिवार का कोई शख्स सरकारी सेवा में हो, ना ही परिवार में किसी को पेंशन मिलती हो और साथ ही न ही पक्का मकान हो। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे लोगों को एक रुपए की दर से पांच किलो अनाज देने का निर्णय लिया गया है।

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गरीब लोगों के लिए है ग्रीन राशन कार्ड योजना
इसी साल मोदी सरकार के निर्देश पर कई राज्य सरकारों ने गरीब लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के जरिए गरीब लोगों को एक रुपए प्रति किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रीन राशन कार्ड के तहत राज्य सरकारें गरीब लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन देगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब तक लाभ से वंचित गरीबों को हरे कार्ड के जरिए लाभ पहुंचाएंगी। हरियाणा, झारखंड सहित कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है।

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