Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Oct, 2017 04:02 PM
कंपनियों में कॉरपोरेट गवर्नेंस लागू करने को लेकर बनाई गई उच्चस्तरीय समिति सिफारिशें लागू हुईं तो...
नई दिल्लीः कंपनियों में कॉरपोरेट गवर्नेंस लागू करने को लेकर बनाई गई उच्चस्तरीय समिति सिफारिशें लागू हुईं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) में सूचीबद्ध कंपनियों में से 38 प्रतिशत कंपनियों को अपने बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति करनी होगी। प्राइम डेटाबेस की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, एन.एस.ई. में सूचीबद्ध 1,670 कंपनियों में से 637 कंपनियों को एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति करने की जरुरत है।
बैंकर उदय कोटक की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले हफ्ते दिए अपने सुझाव में कहा था कि सूचीबद्ध कंपनियों को कम से कम एक महिला को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना चाहिए। वर्तमान नियमों के अनुसार बोर्ड में कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है, भले ही वह एक स्वतंत्र या कार्यकारी निदेशक हो। समिति के इस सुझाव का उद्देश्य लैंगिक विविधता को बढ़ाना है।
समिति ने अपने सुझाव में उल्लेख किया, कंपनी अधिनियम और सेबी सूचीबद्धता नियमन ने सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक को शामिल करने के लिए एक प्रगतिशील कदम उठाया था। यह कदम बोर्डों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को देखते हुए उठाया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत और सेबी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी सूचीबद्ध कंपनियों को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक को रखना जरुरी है।