Edited By Yaspal,Updated: 26 Apr, 2019 07:11 PM
केंद्रीय वित्त मंत्रलय ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) पर वित्त वर्ष 2018-19 में 8.65 फीसदी ब्याज दर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केंद्र के इस फैसले का औपचारिक क्षेत्र में काम क....
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ के कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) पर वित्त वर्ष 2018-19 में 8.65 फीसदी ब्याज दर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केंद्र के इस फैसले का औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले छह करोड़ से अधिक कर्मियों को फायदा मिलेगा।
सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने ईपीएफओ को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ब्याज दर 8.65 फीसदी करने के फैसले को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे पहले फरवरी में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार के नेतृत्व वाली ईपीएफओ की शीर्ष संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.65 फीसदी करने का फैसला किया था। जो तीन वर्षों के भीतर ब्याज दर में पहली बढ़ोतरी थी।
वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफओ पर ब्याज दर 8.55 फीसदी थी। जिसे बढ़ाकर 8.65 फीसदी की गई है। ईपीएफओ ने पहले 2016-17 में ब्याज दर को घटाकर 8.65 फीसदी कर दिया था। जो वित्त वर्ष 2015-16 में 8.8 फीसदी था।