चुनाव से पहले 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी!

Edited By Isha,Updated: 13 Jan, 2019 04:30 PM

68 lakh central employees can get the good news before the election

नरेंद्र मोदी सरकार अगली कैबिनेट मीटिंग में सातवें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला ले सकती है जिसमें 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि समेत कई मांगों पर फैसला लेने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव से पहले यह सरकार का सभी केंद्रीय कर्मचारियों...

नई दिल्लीः नरेंद्र मोदी सरकार अगली कैबिनेट मीटिंग में सातवें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला ले सकती है जिसमें 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि समेत कई मांगों पर फैसला लेने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव से पहले यह सरकार का सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा ताेहफा होगा।
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वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार की अगली मंत्रिमंडल बैठक में सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी को 18000 रुपए से बढ़ाकर 21000 रुपए किया जा सकता है।सरकार काफी समय से केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रही है और जल्द ही उन्हें बढ़ी हुई सैलरी की सौगात दे सकती है। इस कैबिनेट मीटिंग में ग्रेड 1 से 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए जाने का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ग्रेड एक से पांच के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18000 है, जिसे बढ़ा कर 21000 किया जा सकता है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्ट जो अभी 2.57 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 3.68 प्रतिशत किए जाने की उम्मीद है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल मंत्रालय रेल कर्मियों को सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नाइट ड्यूटी एलाउंस देने की योजना पर काम कर रहा है। रेल कर्मियों को अभी 6th Pay Commission के आधार पर नाइट ड्यूटी एलाउंस मिलता है। इस संबंध में रेल मंत्रालय DOP&T से विचार विमर्श कर रहा है। रेल कर्मचारियों ने अपनी 47 सूत्रीय मांगों को ले कर 26 नवम्बर से 30 दिसंबर के बीच जनजागरण अभियान चलाया था। उनकी मांग थी कि उन्हें सातवां वेतन आयोग के तहत वेतन भत्ते दिए जाएं और पेंशन स्कीम में बदलाव किए जाएं। अगर अब भी रेलवे ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो वे 15 जनवरी के बाद आंदोलन फिर तेज कर सकते हैं।
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ये हैं रेलवे कर्मचारियों की प्रमुख मांगे

  • रेलवे कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उनके न्यूनतम वेतन को 18000 हजार से बढ़ा कर 26000 किया जाए।
  • फिटमेंट फार्मूला 2.57 से बढ़ा कर 3.7 कर दिया जाए। सुपरवाजरों को ग्रेड पे 4600 से बढ़ा कर 4800 किया जाए।
  • रनिंग स्टॉफ के किलोमीटर अलाउंस की दरों को सातवें वेतन आयोग के तहत तय किया जाए।
  • कर्मियों को पास के बड़े स्टेशनों के करीब रेलवे के आवास उपलब्ध कराए जाएं जहां उनके बच्चों की शिक्षा की सही व्यवस्था हो सके।

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