Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Aug, 2017 12:03 PM
सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है जिसके बाद यह बहस छिड़ गई है
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है जिसके बाद यह बहस छिड़ गई है कि क्या सरकार सभी जरूरी सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर सकती है। सरकार का दावा है कि आधार को अनिवार्य करने से फंड का लीकेज कम हुआ है जिसकी वजह से डी.बी.टी. स्कीम के जरिए वह करीब 57 हजार करोड़ रुपए अब तक बचा चुकी है हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि अभी डी.बी.टी. स्कीम का लाभ लेने वाले लाभॢथयों में करीब 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाऊंट आधार से ङ्क्षलक नहीं हैं।
इस समय डी.बी.टी. के तहत 140 स्कीमें चल रही हैं।डी.बी.टी. से जुड़े हैं 35.72 करोड़ लोगजानकारी के अनुसार डायरैक्ट बैनीफि ट ट्रांसफ र (डी.बी.टी.) स्कीम के तहत 35.72 करोड़ लाभार्थी हैं, जिसमें से 27.35 करोड़ लोगों के डाटा ही आधार से अभी तक लिंक हुए हैं। यानी करीब 8.37 करोड़ लोग 31 मार्च 2017 तक स्कीम का लाभ बिना आधार के ले रहे हैं।