ADB की चेतवानी- कोविड संक्रमण से बढ़ सकते हैं आर्थिक सुधार के लिए जोखिम

Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Apr, 2021 11:12 AM

adb s warnings covid infection may increase risk for economic recovery

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 11 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी लेकिन साथ ही आगाह किया कि देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों से आर्थिक सुधार के लिए जोखिम पैदा हो सकते हैं।

बिजनेस डेस्कः एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 11 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी लेकिन साथ ही आगाह किया कि देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों से आर्थिक सुधार के लिए जोखिम पैदा हो सकते हैं। 

एडीबी ने बुधवार को जारी अपने एशियाई विकास परिदृश्य (एडीओ) 2021 में कहा, ‘‘व्यापक वैक्सीन अभियान के बीच 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 11 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।'' एडीबी ने हालांकि कहा कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते देश में आर्थिक सुधार की गति जोखिम में पड़ सकती है। 

रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अगले साल भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत रह सकती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि दक्षिण एशिया का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 9.5 प्रतिशत की दर से बढ़ सकता है, जबकि पिछले साल इसमें 6 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। 

ADB ने भारत को 1.5 अरब डॉलर उपलब्ध कराए 
एडीबी ने भारत को कोविड-महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों में मदद के लिए 1.5 अरब डॉलर उपलब्ध कराए हैं। एडीबी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि संस्थान ने महामारी से निपटने के लिए अप्रैल 2020 में 26 देशों को 20 अरब डॉलर के पैकेज देने की घोषणा की थी। विज्ञप्ति के अनुसार एडीबी के अप्रैल 2020 में घोषित 20 अरब डॉलर के पैकेज के तहत 16.1 अरब डॉलर महामारी से निपटने के उपायो के लिए 26 देशों को राजकोषीय समर्थन को लेकर विभिन्न जरियों से उपलब्ध कराए गए।

इसमें भारत को साल के अंत में दिए गए 1.5 अरब डॉलर की सहायता शामिल है। कुल 16.1 अरब डॉलर में से 2.9 अरब डॉलर निजी क्षेत्र के लिए थे। इसके तहत कंपनियों को प्रत्यक्ष मदद के साथ व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के जरिए सहायता दी गई ताकि उनका कामकाज सुचारू से चलता रहे। एडीबी ने कोविड- 19 के प्रसार को रोकने के लिये वर्ष 2020 में एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 31.6 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि 2019 के 24 अरब डॉलर से 32 प्रतिशत अधिक है।  

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