इलाहाबाद बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर घटाया, सस्ते होंगे होम और ऑटो लोन

Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Oct, 2019 03:24 PM

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सार्वजनिक क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट (MCLR) में 0.05 फीसदी की कटौती की है। यह कटौती सोमवार (14 अक्टूबर) से प्रभावी होगी। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि मौजूदा एमसीएलआर की समीक्षा के बाद विभिन्न मैच्योरिटी...

नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट (MCLR) में 0.05 फीसदी की कटौती की है। यह कटौती सोमवार (14 अक्टूबर) से प्रभावी होगी। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि मौजूदा एमसीएलआर की समीक्षा के बाद विभिन्न मैच्योरिटी पीरियड के कर्ज के लिए इसमें 0.05 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया गया है।

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अब बैंक की एक साल की बेंचमार्क एमसीएलआर 8.40 फीसदी से घटकर 8.35 फीसदी रह जाएगी। इसी तरह एक दिन से लेकर छह माह के कर्ज के लिए एमसीएलआर 7.85 से 8.20 फीसदी के बीच रहेगी। बदलाव वाली दरें सोमवार से लागू होगी।

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गौरतलब है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी हाल ही में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट में 0.10 फीसदी तक की कटौती की है। बैंक का MCLR अब 8.40 फीसदी रहेगा। यह आठ अक्टूबर से लागू है। एक दिन से लेकर छह महीने के कर्ज पर MCLR को 0.10 फीसदी घटाकर 8.05 से 8.30 फीसदी रेंज में किया गया है। साथ ही बैंक ने रेपो रेट से जुड़ी लोन रेट को भी आठ अक्टूबर से कम कर दिया है और यह 0.25 फीसदी घटाकर 8.45 फीसदी से 8.20 फीसदी कर दिया गया है। जबकि आधार दर को सालाना 9.50 फीसदी पर बरकरार रखा गया है।

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उधर, इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) भी एक नवंबर से ब्याज दरों कटौती करेगा। बैंक ने खुदरा और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों के लिए कर्ज पर ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती का एलान किया है। एक नवंबर से रिटेल सेगमेंट, होम, वाहन, शिक्षा, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों के लिए कर्ज पर ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती होगी। रेपो दर से लिंक्ड कर्ज दर को 8.25 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी किया जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सभी मैच्योरिटी के कर्ज पर MCLR को 0.10 फीसदी कम किया है। संशोधित दरें 10 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। बैंक की ओर से इस साल MCLR में यह छठीवीं कटौती है। कटौती के बाद से एक साल के कर्ज का एलसीएलआर कम होकर 8.05 फीसदी पर आ गया है। यह कटौती रेपो दर से जुड़े कर्ज पर प्रभावी नहीं होगी।

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