बंद हो सकता है अमेजॉन का फूड बिजनेस, सरकारी नियम बनी मुसीबत!

बिजनेस डेस्कः सरकार ने अगर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) पर ताजा गाइडलाइंस में अगले महीने तक बदलाव नहीं किया तो केवल फूड प्रॉडक्ट्स से जुड़ी अमेजॉन की रिटेल बिजनेस यूनिट अपने उत्पाद एमेजॉनडॉटइन पर बेचना बंद कर देगी। यह इस पहल के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि अमेजॉन इकलौती विदेशी रिटेलर है, जिसने फूड रिटेल सेगमेंट में 50 करोड़ डॉलर (करीब 35 अरब रुपए) निवेश का संकल्प किया है। यह सेगमेंट 2016 के मध्य में विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया था। 

दिसंबर में कड़े किए थे नियम 
अमेजॉन के प्रवक्ता ने कहा, 'भारत में हम इस तरह से निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसका तालमेल किसानों और ऐग्रिकल्चर कम्युनिटी के बारे में सरकार के विजन से बन सके। अभी हम ताजा गाइडलाइंस पर विचार कर रहे हैं।' सरकार ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट सहित एफडीआई फंडिंग वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नियम दिसंबर में कड़े कर दिए थे। सरकार ने कहा था कि ऐसी इकाइयां इन्वेंटरी पर ओनरशिप या कंट्रोल नहीं रख सकती हैं। सरकार ने कहा था कि इन कंपनियों को वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और ऐडवर्टाइजिंग जैसी सेवाएं सभी सेलर्स को बिना किसी भेदभाव के देनी होंगी। सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के ऐसे करार करने पर भी रोक लगा दी थी, जिसके तहत प्रॉडक्ट्स की एक्सक्लूसिव बिक्री की जाती हो। 

2017 में मिली थी प्रस्ताल को मंजूरी
सरकार ने फूड रिटेल वेंचर में 50 करोड़ डॉलर (करीब 35 अरब रुपए) निवेश करने का अमेजॉन का प्रस्ताव 2017 में मंजूर किया था। उससे पहले 2016 में किसानों की मदद करने और रोजगार के मौके बढ़ाने के नाम पर इस सेगमेंट में सरकार ने 100 प्रतिशत एफडीआई की इजाजत दे दी थी। ऐसे वेंचर्स को ऐसे फूड आइटम्स ई-कॉमर्स और ऑफलाइन रिटेलिंग के चैनलों के जरिए बेचने की इजाजत दी गई थी, जिन्हें देश में तैयार किया गया हो और यहीं उनकी पैकेजिंग की गई हो।

क्या हैं सरकार के नियम?
दरअसल सरकार द्वारा ई-कॉमर्स एफडीआई पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये नियम फरवरी से लागू होंगे। नियमों के अनुसार अमेजॉन द्वारा मार्केटप्लेस पर अपनी सहयोगी कंपनियों के प्रॉडक्ट्स बेचने से रोक लगा दी गई थी। Amazon.in पर अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड खाद्य सामग्री बेचती थी, जिसकी बिक्री अब नहीं होगी।