Edited By ,Updated: 04 Apr, 2015 04:39 PM
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने 2001-02 से 2013-14 के दौरान 58 विभागों के लगभग 12,000 करोड़ रुपए के खर्च से जुड़े 20,000 उपयोग प्रमाणपत्र नहीं सौंपे जाने को लेकर असम सरकार की खिंचाई की है।
गुवाहाटी: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने 2001-02 से 2013-14 के दौरान 58 विभागों के लगभग 12,000 करोड़ रुपए के खर्च से जुड़े 20,000 उपयोग प्रमाणपत्र नहीं सौंपे जाने को लेकर असम सरकार की खिंचाई की है।
कैग की राज्य की वित्तीय स्थिति पर इस सप्ताह विधानसभा में पेश वर्ष 2014-15 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 11,834.24 करोड़ रुपए के अनुदान के संदर्भ में 19,671 उपयोग प्रमाणपत्र लंबित हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, ‘‘उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) नहीं मिलने से यह पता नहीं लगाया जा सकता कि अनुदान लेने वाले ने उस मद में राशि खर्च की या नहीं जिसके लिए उन्हें रकम दी गयी थी। कैग ने बार-बार कहे जाने के बावजूद यूसी जमा करने में विफल रहने को लेकर असम सरकार की खिंचाई की गई है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार हालांकि, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने नवंबर 2012 में वित्त विभाग की बुलाई गई बैठक में यूसी जमा नहीं करने को लेकर चिंता जताई थी और मंत्रियों तथा प्रशासनिक प्रमुखों को जरूरतों को पूरा करने को कहा था।
रिपोर्ट के मुताबिक कुछ विभागों ने यूसी जमा किए हैं। हालांकि, केवल नौ विभागों द्वारा 2,084.56 करोड़ रुपए मूल्य के 389 यूसी ही व्यवस्थित पाए गए। कैग ने संबंधित विभागों को एेसी निगरानी व्यवस्था तैयार करने को कहा है जिससे यूसी जमा करना सुनिश्चित हो सके।