डाक विभाग सरकार से मांगेगा 240 करोड़ रुपए

नई दिल्ली: डाक विभाग प्रस्तावित भारतीय डाक बैंक की स्थापना के लिए करीब सरकार से 240 करोड़ रुपए के धन की मांग करेगा। आधिकारिक सूत्र ने कहा, ''डाक विभाग भारतीय डाक बैंक के लाइसेंस के तहत भुगतान बैंक शुरू करना चाहता। भारतीय डाक बैंक (पी.बी.आई.) को एक अलग इकाई बनाने का प्रस्ताव है और यह मिश्रित मॉडल पर परिचालन करेगा। विभाग व्यय वित्त समिति से करीब 240 करोड़  रुपए की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगा है जिसके लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी।''

योजना है कि यह बैंक मांग जमा खाता और धर प्रेषण जैसी सीमित योजनाओं के साथ कारोबार शुरू किया जाए। आर.बी.आई. के दिशानिर्देश के मुताबिक भुगतान बैंकों को ऋण कारोबार की छूट नहीं होती है। एेसे बैंकों को ए.टी.एम. या डैबिट कार्ड जारी करने की और अन्य प्रीपेड भुगतान माध्यम जारी करने की अनुमति होगी लेकिन ये क्रैडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अर्न्स्ट एंड यंग के सुझाए मिश्रित माडल को मंजूरी प्रदान की है जिसने भारतीय डाक बैंक के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी।