पतंजलि UP में करेगी 2000 करोड़ का निवेश

Edited By ,Updated: 06 Nov, 2016 05:01 PM

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उत्तर प्रदेश सरकार ने योग गुरु रामदेव प्रवर्तित पतंजलि आयुर्वेद के राज्य में 2,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। इसमें यमुना एक्सप्रेसवे पर 450 एकड़ मेें फूड पार्क की स्थापना भी शामिल है।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने योग गुरु रामदेव प्रवर्तित पतंजलि आयुर्वेद के राज्य में 2,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। इसमें यमुना एक्सप्रेसवे पर 450 एकड़ मेें फूड पार्क की स्थापना भी शामिल है। मामले से जुडे एक सूत्र ने कहा कि इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में पतंजलि आयुर्वेद के 2,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। इसमें ग्रेटर नोएडा में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश से कृषि प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है।   

सूत्र ने कहा कि करीब 450 एकड़ जमीन की पहचान की गई है। यह जमीन ग्रेटर नोएडा संयंत्र को आवंटित की जाएगी। पंतजलि आयुर्वेद इस जमीन की खरीद करेगी। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी एेसे समय मिली है जबकि चर्चा थी कि पंतजलि आयुर्वेद अगले साल मार्च में विधानसभा चुनाव के बाद निवेश की घोषणा करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निवेश प्रस्ताव को इसलिए तेजी से आगे बढ़ाने पर रुचि दिखाई जिससे निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा सके और रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। इससे पहले कंपनी के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि जमीन की पहचान का काम अग्रिम चरण में है और यह इकाई यमुना एक्सप्रेसवे के पास लगाई जा सकती है।  

ग्रेटर नोएडा संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय फूड पार्क होगा जो विदेशी तथा घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करेगा। पतंजलि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण ने इस बारे में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाई.ई.आई.डी.ए.) के सीईआे के साथ कई बैठकें कीं। जमीन के आवंटन के बाद यह इकाई 12 से 18 महीने में परिचालन में आ जाएगी। ग्रेटर नोएडा फूड पार्क में लगभग सभी प्रमुख उत्पादों का विनिर्माण होगा। एनसीआर क्षेत्र में होने की वजह से यह हब के रूप में काम करेगा। पूर्ण क्षमता पर इस संयंत्र में सालाना 25,000 करोड़ रुपए के उत्पादों का उत्पादन होगा। इससे करीब 10,000 प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होने की संभावना है जिससे 50,000 परिवारों को लाभ होगा। इसके अलावा पतंजलि आयुर्वेद मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में भी इकाइयां स्थापित करने की प्रक्रिया में है। 

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