QR कोड स्कैन कर निकाल सकेंगे ATM से कैश, बैंक ऑफ इंडिया की नई सुविधा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 07 Sep, 2019 12:43 PM

bank of india will be able to withdraw cash from atms by scanning qr codes

बिना कार्ड कैश विड्रॉल को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख बैंकों में शुमार बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक क्यूआर कोड को स्कैन कर एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए बैंक ने एटीएम में

बिजनेस डेस्कः बिना कार्ड कैश विड्रॉल को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख बैंकों में शुमार बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक क्यूआर कोड को स्कैन कर एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए बैंक ने एटीएम में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए क्यूआर कोड का नया फीचर जोड़ा है।

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एक बार में निकाल सकेंगे 2000 रुपए
हालांकि यह सुविधा अभी बैंक सिर्फ अपने खाताधारकों को ही देगा। वर्तमान में इस व्यवस्था के तहत एक बार में अधिकतम 2000 रुपए तक कैश निकाला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को बिना कार्ड के 10 हजार रुपए निकालने हों, तो उसे 5 बार ट्रांजैक्शन करना होगा। बीओआई जल्द अन्य बैंकों के खाताधारकों को भी यह सुविधा मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है।

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BOI के चेयरमैन ने दी जानकारी
नई सुविधा की जानकारी देते हुए बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन जी पद्मनाभन ने बताया कैश निकालने में क्यूआर कोड की सुविधा प्रदान करने से हमें क्यूआर फोरम फैक्टर को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। एक बार यह सुविधा लोगों को पसंद आ जाएगी तो इसके इस्तेमाल में कई गुना की बढ़ोतरी होगा। उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने से हम एटीएम ट्रांजेक्शन के लिए अगले स्तर की सुरक्षा उपलब्ध करा पाएंगे। इस सुविधा के जरिए एटीएम से कैश निकालने के लिए कार्ड या पिन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

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अभी इन शहरों में मिलेगी नई सुविधा
पद्मनाभन ने बताया कि हम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से अनुरोध करेंगे कि वह इस सुविधा को अंतर संचालित बनाए ताकि दूसरे बैंकों के ग्राहक भी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि एनपीसीआई ने इस सुविधा का मूल्यांकन किया है और इसे अंतर संचालित बनाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस सुविधा को मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में शुरू किया गया है और अगले 6 महीनों में इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई जा रही है।

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