चंदा कोचर पर CBI की FIR, पैनल मैंबर्स पर चल रही जांच से बैंकर्स आहत

नई दिल्ली: ऐसा लगता है कि कई तिमाहियों के बाद बैंकों का नॉन-प्रोफॉॄमग एसैट्स (एन.पी.ए.) ग्राफ स्थिर हुआ है लेकिन कई सारे टॉप बैंकर्स अब सैंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टीगेशन (सी.बी.आई.) के निशाने पर हैं। कुछ दिनों पहले तक करीब एक दर्जन पब्लिक सैक्टर बैंक प्रमुख और उनके कार्यकारी निदेशक अनियमितता के आरोपों का सामना कर रहे थे। यानी पैनल मैंबर्स पर चल रही जांच से कई बैंकर्स आहत हैं। गत दिवस सी.बी.आई. ने इस लिस्ट में पूर्व आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की मुखिया रही चंदा कोचर को भी घेरे में ले लिया।

सी.बी.आई. ने हाई प्रोफाइल बैंकर रही चंदा के साथ ही उनके पति दीपक कोचर और कारोबारी वेणु गोपाल धूत के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर ली है। इन पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप हैं लेकिन बैंक कम्युनिटी के लिए सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि न केवल आॢथक मामलों से जुड़े मंत्रालयों के अधिकारियों बल्कि एजैंसी ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की कमेटी के 8 सदस्यों को भी जांच के घेरे में लिया है। उन्होंने वीडियोकॉन और इससे जुड़ी ग्रुप कम्पनियों के लोन पास किए जो अब एन.पी.ए. में बदल चुके हैं। सी.बी.आई. ने इन लोगों के नाम जांच के लिए ही एफ.आई.आर. में डाले हैं। हालांकि बैंकर्स ने सवाल उठाए हैं कि इन लोगों द्वारा किसी तरह की अनियमितता से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं।

लिस्ट में कई नाम और
इस लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो भारतीय बैंकिंग में ऊंचा मुकाम रखते हैं। इनमें के.वी. कामत भी शामिल हैं जिन्हें सरकार ने ब्रिक्स देशों द्वारा बनाए गए न्यू डिवैल्पमैंट बैंक का मुखिया नियुक्त किया। इस लिस्ट में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के मौजूदा एम.डी. और सी.ई.ओ. संदीप बख्शी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भारत में सी.ई.ओ. जरीन दारूवाला और गोल्डमैन साक्स के भारत प्रमुख संजॉय चटर्जी भी हैं।

आई.डी.बी.आई. बैंक के 3 स्वतंत्र निदेशकों के खिलाफ जांच की थी बंद
हाल ही में सी.बी.आई. ने एयरसैल-मैक्सिस केस में आई.डी.बी.आई. बैंक के 3 स्वतंत्र निदेशकों के खिलाफ जांच बंद की थी। इनमें से कई ने कहा है कि स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका लोन सैक्शन करने में सीमित होती है और उनका निर्णय बोर्ड मीटिंग में रखे जाने वाले प्रस्ताव पर आधारित होता है। बैंकर्स सी.बी.आई. के हालिया कदमों से आहत हैं जिनके तहत एजैंसी ने कई बोर्ड मैंबर्स और कमेटियों को जांच के घेरे में लिया है।